सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा निराधारांना उतार वयात सन्मानाने जगता यावे यासाठी शासनाच्या वतीने विविध योजनांखाली अनुदान देण्यात येते. जिल्ह्यातील हजारो निराधारांच्या खात्यावर जमा करण्यात आलेले जवळपास 8 कोटी 51 लाख 95 हजार 273 रुपयांचे अनुदान गेल्या तीन महिन्यापासून पडून आहे. याविषयी माहिती बँकांकडून मिळत नाही. जमा करण्यात आलेले लाभार्थी हयातीत आहेत की नाहीत याची प्रशासनाला ही माहिती नाही. त्यामुळे या अनुदानाचे नेमके करायचे काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जिल्ह्यातील वृद्ध, विधवा, अपंग, परितक्त्या आणि घटस्फोटित महिला तसेच दुर्धर अजाराने बाधित असलेल्या निराधार लोकांना राज्य आणि केंद्र शासनाच्या वतीने दर महिन्याला एक ते दीड हजार रुपया पर्यंतचे अनुदान दिले जाते. यासाठी संजय गांधी निराधार योजना, राजीव गांधी वृध्दापकाळ योजना तसेच अंपग कल्याण योजनेतून हे अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यातील हजारो निराधारांना दरमहा हे अनुदान जमा केले जाते.अनुदान ज्या लाभार्थ्यांना गरज आहे त्याच्याच खात्यावर जमा केले जाते. त्याचा लाभ त्यानांच व्हावा यासाठी दर तीन महिन्याला या लाभार्थ्याकडून हयातीचा दाखला तहसील कार्यालयाकडून तसेच बँकामध्ये मागितला जातो.
गेल्या दीड दोन वर्षांत कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव असल्याने प्रशासनाच्या वतीने हयातीचे दाखल देण्यासाठी काही अंशी सूट देण्यात आली होती. कोरोना संपल्यानंतर ही हयातीचे दाखले देण्यासाठी प्रशासनाने तगादा लावला नव्हता. त्यामुळे यापैकी अनेक लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाला असल्याची शक्यता ही नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे अनुदान गेल्या तीन महिन्यापासून पडून असल्याचे दिसून येत आहे.
लाभार्थी वयोवृध्द असल्याने त्यांना बँकेत आणण्यासाठी तसेच पैसे काढून नेण्यासाठी कोणी नसते. त्यामुळे अशा लोकांना शहराच्या ठिकाणी असणार्‍या बँकेत येवून पैसे काढणे शक्य होत नाही. यामुळेही अनुदान बर्‍याच दिवसापासून पडून असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र या लाभार्थ्याची चौकशी करणे अपेक्षित आहे.जर हे लाभार्थी मयत असतील तर त्यांचे अनुदान वेळेत बंद करणे आवश्यक आहे. अन्यथा जमा होणारे पैसे दुसरे कोणीतर वापरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याची रितसर माहिती विविध बँकाना मागविण्यात आली असून बँका अशा लाभार्थ्यांची माहिती देण्यास टाळाटाळ करित आहेत. अनुदान जमा होणार्‍या लाभार्थ्यांची पुन्हा एकदा तपासणी करुन पडताळणी करण्यात येणार असल्याची माहिती संजय गांधी निराधार योजना कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे.