नाचक्की : पैठण रस्त्याची अवस्था पाहून चीनची कंपनी माघारी

औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी)च्या औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल सिटी (ऑरिक) मध्ये गुंतवणुकीसाठी देशातील तसेच परदेशांतील कंपन्यांचे इनकमिंग सुरू आहे, यांतील बहुतांश कंपन्या या ऑरिकच्या शेंद्रा नोडमध्ये आल्या असून, बिडकीनमध्ये उद्योगवाढीला पैठण रस्ता हा अडथळा ठरत असल्याचे चित्र आहे. काही दिवसांपूर्वी बिडकीन येथे जागा पाहण्यासाठी आलेले चिनी उद्योगांचे पथक हे पैठण रस्ता पाहून अर्ध्या रस्त्यातून माघारी फिरल्यामुळे औरंगाबादमध्ये येणारी एक मोठी गुंतवणूक होऊ शकली नाही.

दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरअंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या ऑरिक सिटीमध्ये एकूण 10 हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 2 हजार एकर शेंद्रामध्ये, तर बिडकीनमध्ये हजार एकरवर उद्योग विकासाचे नियोजन आहे. शेंद्रा येथील दोन हजार एकरपैकी आतापर्यंत जवळपास 97 टक्के जागांचे वाटप झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात सर्वच उद्योगांना बिडकीनमध्ये जागा देण्याचे नियोजन आहे, सध्या बिडकीन येथील क्षेत्रात कॉस्मोफिल्म्स तसेच पिरामल फार्मा वगळता मोठी गुंतवणूक झाली नाही. आता शेंद्रामध्ये जवळपास सर्वच प्लॉटची विक्री झाली असल्यामुळे आता प्रशासनाने बिडकीनकडे गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी एक चीनमधील कंपनीचे पथक गुंतवणुकीसाठी औरंगाबादमध्ये आले होते, हे पथक बिडकीन येथे जागा पाहण्यासाठी पैठण रस्त्यावरून बिडकीन येथे जाणार होते, मात्र औरंगाबाद शहरातून पैठण रस्त्यावरून बिडकीन येथे जाण्यासाठी पथक निघाले असताना रस्त्यात वाहतुकीची कोंडी, रस्त्याची अवस्था पाहून जमीन न पाहताच बिडकीनअगोदरच हे पथक माघारी फिरले, या घटनेमुळे औरंगाबाद पैठण रस्त्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ऑरिकमध्ये मोठी गुंतवणूक यावी यासाठी सर्वस्तरांतून प्रयत्न होत असताना उद्योगनगरीला जोडणारे रस्ते हेच उद्योगवाढीला अडथळा ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ऑरिकमध्ये जानेवारी 2017 पासून उद्योगांनी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली, या कालावधीत आतापर्यंत ऑरिकच्या शेंद्रा नोडमध्ये 175 भूखंडांची विक्री झाली असून, 7 हजार 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. आता एआयटीएलने संपूर्ण लक्ष बिडकीनच्या विकासावर केंद्रित केले आहे. अडीच हजार एकरांत प्लॉट आणि इतर सुविधा उभारल्या असून, याशिवाय 500 एकरांत फूड पार्कचेही नियोजन आहे. उर्वरित 7 हजार एकरांचेही नियोजन लवकरच करण्यात येणार आहे.