कोल्हापूर ; विकास कांबळे : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका नियमित वेळेत होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने जिल्हा परिषदेवर येत्या 22 मार्चपासून प्रशासक नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण भागात विकासाची गंगा पोहोचविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाची मुदत येत्या 21 मार्च रोजी संपत आहे. कोरोना संसर्गामुळे राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीवर परिणाम झाला आहे. सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात येत आहेत. त्याला 'मिनी मंत्रालय' म्हणून ओळखण्यात येणारी जिल्हा परिषददेखील अपवाद नाही.
दरम्यानच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण ठेवण्याबाबतचा विषय न्यायप्रविष्ट बनला आहे. विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांत ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका नियमित वेळेत होण्याची शक्यता आता मावळली अहे.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी 21 फेब-ुवारी 2017 रोजी मतदान घेण्यात आले होते. महिन्याभराने 22 मार्च 2017 रोजी नवीन सभागृह अस्तित्वात आले. त्यामुळे 22 मार्च 2022 पूर्वी निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. फेब-ुवारी महिना संपत आला तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारूप मतदारसंघांचा (गट व गण) आराखडा अद्याप जाहीर झालेला नाही. आराखडा जाहीर झाल्यानंतर हरकतींसाठी आठ ते दहा दिवसांची मुदत दिली जाते. आलेल्या हरकती निकाली काढल्यानंतर मतदारसंघांची रचना निश्चित केली जाते. मात्र, अद्याप ही प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे.
सहकारी संस्थांमध्ये संचालक मंडळाला मुदतवाढ देता येते. परंतु; स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विद्यमान सभागृहाला कायद्याने मुदतवाढ देता येत नाही. महानगरपालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेवर तत्काळ प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाची मुदत 21 मार्चला संपल्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्यांचे सदस्यपद आपोआप रद्द होईल आणि 'मिनी मंत्रालया'चा कारभार प्रशासकाकडे म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे राहील.