या अर्थसंकल्पाने लोकांचा पूर्णपणे भ्रमनिरास झाला आहे. महाराष्ट्रासाठी आणि मुंबईसाठी या अर्थसंकल्पाने काय दिले, असा प्रश्न राज्याच्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रसरकारला विचारण्याची आवश्यकता आहे. शेजारी कर्नाटकला निधी मिळतो, आमच्या महाराष्ट्राला का मिळत नाही, याचे शल्य महाराष्ट्रातील जनतेला राहील, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली.
आ. पाटील म्हणाले, पुढच्या एप्रिल – मे महिन्यामध्ये निवडणुका असल्याने कर्नाटकच्या दुष्काळ निवारणासाठी 5 हजार 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. देशातील एका राज्याला झुकते माप दिले जाते. महाराष्ट्रावर मात्र अन्याय करण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांचे आर्थिक उत्पन्न 2022 पर्यंत डबल करणार होते; मात्र 16- 17 ते 20-21 मध्ये शेतकरी उत्पन्न हे प्रतिवर्षाने दीड टक्क्याने खालावले आहे.
सत्ताधारी भाजपने आतापर्यंत अनेक घोषणा केल्या .2030 पर्यंत भारत दहा ट्रिलियनची इकॉनॉमी बनेल, असे म्हणाले होते; पण आपण पाच ट्रिलियनपर्यंत अजून पोहोचलो नाही. 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरकूल ही घोषणा होती. देशातील सगळ्यांना घरे देणार होते. 2023 बजेट मांडताना भारताचे अर्थमंत्री म्हणतात, अर्बन हाऊसिंग योजना आपण 2024 पर्यंत वाढवत आहोत. शंभर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची 2014 – 15 मध्ये घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर टार्गेट 2022 ठरविण्यात आले. सध्या त्याचे निम्म्यापेक्षाही कमी काम झाले आहे.
2022 पर्यंत देशात बुलेट ट्रेन धावतील, असे सांगितले; मात्र जी एक ट्रेन आहे, तिलाही सुरू व्हायला वेळ लागत आहे. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, राहुल चोक्शी, दाऊद इब्राहिम यांच्यासह काळा पैसा भारतात आणणार होते. या सर्व गोष्टी लांबच राहिल्या आहेत.
रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये काय आहे, छोट्या उद्योगांना कोणत्या प्रकारे प्रोत्साहन देणार, गरिबांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये काय आहे, याची उत्तरे मिळायला हवीत. सगळ्या योजनांना पंतप्रधानांचे नाव द्यायचे आणि फक्त पंतप्रधानांची छबी देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचवायची याच्यापलीकडे या अर्थसंकल्पाचा दुसरा कोणता अर्थ आहे, असा सवाल जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला.