औरंगाबाद : मुख्यालयी राहिले तरी शिक्षक तेच शिकवणार अन् बाहेर राहिले तरी तेच. एकदा का शाळेत पाऊल पडले की ते विद्यार्थ्यांचे असतात. ते जर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देत नसते तर महाराष्ट्र हा देशात शिक्षणाच्या बाबतीत प्रथमस्थानावर नसताच. एकवेळ एखादा अधिकारी मुख्यालयी राहून कार्यालयात वेळेवर येत नाही. मात्र, शिक्षक हे वेळेवरच शाळेत जातात व गुणवत्तापूर्णच शिक्षण देतात, असे मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी सांगितले.
आ. काळे म्हणाले,' शिक्षक बोगस कागदपत्रे तयार करून घरभाडे भत्ता उचलत असल्याच्या आरोपात तथ्य नाही. मुख्यालयी राहण्याच्या नियमात शिथिलता आहे. शिक्षकांनी वेळेवर यावे व त्यांचे काम योग्य प्रकारे करावे हा नियम आहे. त्यानुसार शिक्षक काम करतात. गावातील एकाच शाळेवर जर 15 ते 20 शिक्षक असतील तर त्याठिकाणी एवढी घरे भाड्याने मिळणे शक्य नाही. अनेकदा एखाद्या शिक्षकाची पत्नी दुसऱ्या गावाला नोकरीला असते त्यामुळे मुख्यालयी राहणे शक्य होत नाही. काहींचे आई- वडील वयस्कर असतात त्यांना सोडून राहणे शक्य नसते. यामुळे मुख्यालयी राहण्यापेक्षा ते वेळेवर येतात का योग्य ज्ञान देतात की नाही हे महत्त्वाचे आहे.'शिक्षकांची मुले त्यांच्याच शाळेत असल्यास त्यांना शिक्षा करण्यात संकोच निर्माण होतो. त्यामुळे अनेकदा त्यांची मुले खासगी संस्थांच्या शाळेत शिकतात. जिल्हा परिषदांच्या शाळांत इंग्रजी माध्यम उपलब्ध नसल्याने शिक्षकांना नाईलाजास्तव खासगी शाळांचा पर्याय निवडावा लागतो. मात्र, इंग्रजीऐवजी जर ते इतर खासगी मराठी माध्यमांच्या शाळेत मुलांना शिकवत असतील तरच ते अयोग्य ठरेल, असेही आ. काळे यांनी स्पष्ट केले. रेशन दुकानदार शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे धान्य वाटप करतात का नाही, याकडेही आमदार बंब यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. तालुक्याचे आमदार हे तालुका मुख्यालयाला राहतात काय? याचाही विचार करावा.