औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पुन्हा बिघडली आहे. सध्या महापालिकेच्या तिजोरीत विविध माध्यमांतून दर महिन्याला 30 ते 35 कोटी रुपये जमा होत आहेत, पण खर्च मात्र 45 कोटींपर्यंत होत आहे. त्यामुळे आता विकासकामांची बिले अडकण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महापालिकेचे 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे बजेट 1728 कोटी रुपयांचे आहे. या बजेटला आधीचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी मंजुरी दिली. त्यात वर्षभरात महापालिकेला विविध माध्यमांतून 1728 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित धरून त्यानुसार खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, करवसुलीचे प्रमाण घटल्याने आता महापालिकेचे जमा-खर्चाचे गणित बिघडले आहे.
महापालिकेची शहरात मालमत्ता कर, पाणीपट्टीपोटी कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. मागील दोन वर्षे कोरोनामुळे शहरात केवळ अत्यावश् यक कामेच करण्यात आली. नवीन विकासकामे नसल्यामुळे जुनी देणी अदा करण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आले. कंत्राटदाराची सर्व देणी फिटली. मात्र, नंतर स्मार्ट सिटीत महापालिकेचा हिस्सा भरण्यासाठी अडीचशे कोटी रुपयांचे नवीन कर्ज काढण्यात आले. आता महापालिकेला त्या कर्जापोटी दर महिन्याला अडीच कोटींचा हप्ता भरावा लागत आहे. दुसरीकडे कोरोना संपल्यानंतर आता हळूहळू नवीन विकासकामांची मागणी वाढत आहे. परिणामी वेगवेगळ्या प्रकारची विकासकामे हाती घेतली जात आहेत. परंतु, त्याच वेळी महापालिकेचे मासिक जमा-खर्चाचे गणित बिघडले आहे.
सद्य:स्थितीत महापालिकेत कर्मचार्‍यांचे वेतन, पेन्शन, भत्ते, कर्जाचे हप्ते, इतर बांधील खर्च असा सर्व प्रकारचा मासिक खर्च हा 45 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. त्या तुलनेत शासनाकडून मिळणारे जीएसटीचे 27 कोटींचे अनुदान वगळता मोठ्या उत्पन्नाचा स्रोत महापालिकेकडे नाही. मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची वसुलीही अत्यल्प आहे. त्यामुळे महिन्याकाठी सर्व मार्गांनी मिळून महापालिकेच्या तिजोरीत जेमतेम 30 ते 35 कोटी रुपयेच येत आहेत. त्यामुळे खर्चापेक्षा दहा कोटी रुपयांची तूट येत आहे. येत्या काळात करवसुली वाढली नाही, तर विकासकामांची बिले देणेही महापालिकेला कठीण होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.