औरंगाबाद; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने मनपा निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभागांची संख्या व रचनेचे प्रारूप तयार करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, मात्र जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत कोणतीही सूचना अद्यापपर्यंत शासनाने काढलेली नाही, येत्या २८ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीनंतर याबाबत कार्यवाही सुरू होईल, त्यामुळे मिनी मंत्रालयाचे वेध लागलेल्यांचे लक्ष न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागलेले आहे.
मार्च २०२२ मध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाळ संपला व प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. त्यास आता तब्बल ८ महिने झाले आहेत. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने मनपाप्रमाणे जिल्हा परिषद गट व पंचायत समित्यांच्या गणांच्या संख्यावाढीचा निर्णय घेत प्रक्रिया राबविली होती. त्यात जिल्हा परिषद गटांची संख्या ६२ वरून ७०, तर पंचायत समिती गणांची संख्या १४० वर गेली होती. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी राज्यात सत्तांतर झाले. भाजप व शिंदे गटाचे सरकार सत्तेत आले. नव्या सरकारने महाविकास आघाडीचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्य संख्यावाढीचा निर्णय रद्द केला व जुन्याच संख्येनुसार निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले.
या सर्व घडामोडीत राज्यभरातून अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत दाद मागितली आहे. त्यावर आता २८ नोव्हेंबरला सुनावणी आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. प्रशासकीय राजवटीत लोकशाहीला तिलांजली मिळाली असून, तत्काळ निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालय देईल, अशी अपेक्षा माजी सदस्य व इच्छुकांकडून व्यक्त केली जात आहे.