औरंगाबाद : धनंजय लांबे
माहिती दडवून ठेवली की प्रश्नही उपस्थित केले जात नाहीत, या धोरणानुसार राज्याच्या परिवहन विभागाचा कारभार चालला आहे. काळाच्या ओघात तालुक्यांना जिल्ह्याचा आकार आलेला असताना हे खाते अजूनही ब्रिटिशकालीन 'जिल्हा' एककानुसारच कामकाज करीत असून, त्याचे संकेतस्थळही पाच वर्षे जुनीच माहिती झळकावत आहे.
वाहन खरेदी करताच त्याची नोंदणी परिवहन विभागाकडे (आरटीओ) केली जाते. त्याच वेळी या विभागाकडे वाहनाचा प्रकार, त्याची क्षमता, मालकाचे नाव, पत्ता असा संपूर्ण तपशील नोंदविला जातो. दररोज होणार्या या व्यवहारांचे वर्गीकरण करण्याची व्यवस्थाच या विभागात अस्तित्त्वात नाही. त्यामुळे एखाद्या तालुक्यात किती वाहने आहेत, त्यांपैकी महागडी (लक्झरी) वाहने किती/कोणती, टँकर नेमके तेलाचे आहेत, दुधाचे की पाण्याचे अशी जुजबी माहितीदेखील या विभागाकडे उपलब्ध नसल्यामुळे आजघडीला नेमकी किती वाहने रस्त्यावरून धावत आहेत, किती भंगारात जाऊन पडली याचाही तपशील हा विभाग देऊ शकत नाही.
केंद्र सरकारने नुकतेच भंगार (15 वर्षांपेक्षा जुन्या) वाहनांचे धोरण जाहीर केले. तेव्हापासून राज्यात भंगार वाहने किती, या विषयावर चर्चा सुरू आहे. मात्र, 15 वर्षांपूर्वी नोंदणी झालेल्या किंवा या काळात पुनर्नोंदणी झालेल्या वाहनांची संख्याही या विभागाने जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे याहून जुनी वाहने सर्रास रस्त्यांवरून धावत आहेत. त्यामुळे प्रदूषणात भर पडत चालली आहे. वास्तविक, 15 वर्षांपूर्वी वाहन नोंदणी करणार्या प्रत्येक धारकास या विभागाकडून नोटीस पाठविली जावयास हवी होती. किमानपक्षी या वाहनांची पुनर्नोंदणी करण्याचे, पीयूसी (पोल्युशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र घेण्याचे आवाहन किंवा अभियान राबविण्याची गरज होती. मात्र, तसे काहीही झालेले नाही.
आरटीओच्या संकेतस्थळावर राज्यभरातील वाहनसंख्येची जिल्हानिहाय आकडेवारी देण्यात आली आहे. मात्र, ती 2017-18 या आर्थिक वर्षातील आहे आणि त्यावरही 'तात्पुरती' (प्रोव्हिजनल) असा शेरा मारला आहे. या आकडेवारीला अंतिम स्वरूप पाच वर्षांनंतरही देण्यात आलेले नाही. या माहितीचा तक्ता वर्षानुवर्षे सुधारण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्यात पाण्याचे, तेलाचे, दुधाचे, मळीचे टँकर किती याचाही बोध होत नाही.
फॉरमॅटनुसार माहिती
वरिष्ठांकडून दिलेल्या फॉरमॅटमध्येच वाहनांची माहिती आम्ही उपलब्ध करतो. तालुकानिहाय किंवा वाहनांच्या
प्रकारांनुसार माहिती अपडेट नसते. वाहनांची वर्गवारी ठरलेली आहे. त्या वर्गवारीत त्या-त्या वाहनांची नोंदणी
केली जाते. त्यामुळे स्वतंत्र फॉरमॅटमध्ये माहिती उपलब्ध नाही.
-मनीष दौंड, सहा. परिवहन अधिकार