मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात 2021-22 चा उसाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. जे कारखाने 15 ऑक्टोबर 2021 पूर्वी उसाचे गाळप सुरू करतील, त्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे नोंदविण्यात यावेत, असा निर्णयही या बैठकीत सर्वसहमतीने घेण्यात आला.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आदी उपस्थित होते.
केंद्रशासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एफआरपी निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यास गटाने आपला अहवाल सोमवारी सादर केला असून त्यावर सहकार विभागाने हा अहवाल ऊस नियंत्रण मंडळाकडे सादर करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावेत, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांची एफआरपीची रक्कम तातडीने द्यावी, असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले. जे कारखाने शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत आणि पूर्णत्वाने देत नाहीत, अशा कारखान्यांकडे आगामी हंगामात गाळपासाठी उस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकर्‍यांनी ठरवावे, यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या जाव्यात, असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांना दिली आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. ज्या कारखान्यांनी शेतकर्‍यांची एफआरपी रक्कम शेतकर्‍यांना पूर्णत्वाने दिली, ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत, असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. बँकांकडून माल तारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी, असेही निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
गाळप हंगाम 2021-22 साठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे 10 टक्के उतार्‍यासाठी 2 हजार 900 रुपये प्रतिटन दर निश्चित करण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र 12.32 लाख हेक्टर असून 97 टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. 1 हजार 96 लाख मे.टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज असून 112 लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे, अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली. या हंगामात अंदाजे 193 साखर कारखाने सुरू राहतील.
राज्यात सहकारी आणि खासगी मिळून 112 कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प राबविला जातो व त्यातून 206 कोटी लि. इथेनॉलची निर्मिती होते. केंद्र शासनाने शुगर, शुगर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने 2022 पर्यंत 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा लक्षांक पूर्णत्वाला जाईल, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.