नाशिक : सतिश डोंगरे
आगामी लोकसभा, विधानसभा अन् महापालिका निवडणुकांवर डोळा ठेवून असलेल्या भाजप-सेनेत (शिंदे गट) मर्जीतील आयुक्तांसाठी सुरू असलेली चढाओढ नाशिककरांच्या संयमाचा अंत बघणारी ठरत आहे. शहरात नागरी समस्यांची पुरती दैना असून, अधिकारी कामे कागदांवरच दाखविण्यात दंग आहेत. पावसाळी कामे झाले नसतानाही, अधिकारी नुसतेच पोकळ दावे करीत आहेत. ऐरवी फोटोसाठी का होईना निवेदने घेवून मिरवणारी, राजकीय मंडळी निवडणुका लांबणीवर पडल्याने महापालिकेत फिरकतही नसल्याने अधिकाऱ्यांवर कोणाचाच वचक उरला नाही. एकंदरीत आयुक्त निवडीवरून सेना-भाजपमधील बेबंदशाही सत्ताधाऱ्यांमधील दुही दर्शविण्यास पुरेशी असून ती शहर विकासात बाधा निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे.
सत्तेत असलेल्या सेना-भाजपमध्ये सध्या बेबनाव असल्याची जोरदार चर्चा आहे. नुकतीच प्रसिद्ध झालेली 'जाहीरात' त्यास निमित्त ठरले असले तरी, यामुळे दोन्ही पक्षांमधील खदखद चव्हाट्यावर येत आहे. स्थानिक स्तरावर तर पूर्वीपासूनच युतीत असमन्वय असल्याचे दिसून आले आहे. पालकमंत्री अन् स्थानिक आमदार हा वाद नित्याचाच असून, नुकतेच बदली होवून गेलेले मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार हे देखील दोन्ही पक्षांमधील वादाचे कारण ठरले. डॉ. पुलकुंडवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मर्जीतील असल्याने ते शिवसेनेसाठी पोषक ठरत असल्याची चर्चा भाजपच्या गोटात वेळोवेळी रंगल्याचे दिसून आले. भाजपसाठी मात्र पुलकुंडवार यांची भूमिका काहीशी दोलायमान असल्याने, भाजपच्या स्थानिक नेत्यात नाराजीचा सूर होता. नेमकी हीच नाराजी त्यांच्या बदलीस कारणीभूत ठरल्याचेही बोलले जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीचा विचार केल्यास नाशिक महापालिकेत आपल्याच मर्जीतील अधिकारी यावा यासाठी भाजप-सेनेत सध्या रस्सीखेच सुरू आहे.
आजी-माजी पालकमंत्री आखाड्यात उतरल्याने, आयुक्तपदी कोणाची वर्णी लागणार हा मोठा सस्पेन्स निर्माण झाला आहे. गेल्या २ जून रोजी डॉ. पुलकुंडवार यांची बदली झाली. १५ दिवसानंतरही रिक्त जागी नव्या आयुक्तांची नियुक्ती केली गेली नाही. प्रशासकीय राजवटीत आयुक्त सर्वेसर्वा असल्याने शहराच्या विकासाच्यादृष्टीने आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात त्यांची भूमिका मोलाची ठरते. मात्र, राजकारण्यांच्या चढाओढीत केवळ आयुक्तांचीच नियुक्ती रखडली नाही तर संबंध शहरच वेठीस धरले जात असल्याची चर्चा आहे. एकीकडे सत्तेत असलेल्या मंडळींकडून नाशिकला दत्तक घेण्याची वल्गना केली जाते. तर दुसरीकडे आयुक्तांची नियुक्ती न करता नाशिकला वाऱ्यावर सोडण्याचे कामही याच मंडळींकडून केले जात आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात नागरी समस्यांची मोठी यादी आहे. आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत अधिकारी सुसाट झाल्याने, मुख्यालयापेक्षा खासगी कामांसाठीच अधिकारी भटकंती करीत असल्याचे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
गेल्या १५ दिवसांत महापालिकेचा 'प्रभारी' आयुक्तपदाचा कारभार तीन अधिकाऱ्यांकडे सोपविला गेला. प्रभारी पद इतक्या वेगाने बदलले जात आहे की, आता कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे कारभार सोपविला जाईल याचीच खमंग चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगत आहे. अर्थात या सर्व स्थितीला सत्ताधारी कारणीभूत असून, आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या हव्यासापोटी महापालिकेला पर्यायाने नाशिक शहराला वाऱ्यावर सोडण्याचे काम केले जात आहे. नाशिकच्यादृष्टीने ही बाब अत्यंत दुदैवी असून, सत्ताधाऱ्यांची कृती संतापजनक आहे. आयुक्तपदासाठी दररोज नवे नाव पुढे येताना, हा अधिकारी अमुक नेत्यांच्या मर्जीतील असल्याचा संदर्भ हमखास जोडला जात असल्याने, प्रशासकीय अधिकारी नागरिकांच्या सेवेसाठी की, नेत्यांची मर्जी पाळण्यासाठी? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.