कागल : बा. ल. वंदूरकर
प्रांताधिकारी आणि तहसील कार्यालयातील संबंधित अधिकार्यांच्या डिजिटल सिग्नेचरची मुदत संपल्यामुळे तसेच नवीन अधिकार्यांच्या सिग्नेचरचे प्रमाणपत्र मिळाले नसल्यामुळे दोन्ही कार्यालयात विविध प्रकारचे दोन हजारहून अधिक दाखले सहीच्या प्रतीक्षेत राहिले असून गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या दाखल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे तसेच शेतकर्यांचे नुकसान होत आहे.
कागल, राधानगरी विभागीय प्रांताधिकारी यांच्या बदल्यांचा घोळ आणि विधानसभेची निवडणूक यामुळे गेल्या दोन – तीन महिन्यांपासून विविध प्रकारचे जातीचे दाखले प्रलंबित राहिले आहेत. अंदाजे दोन हजार दाखले सहीच्या प्रतीक्षेत आहेत. वेळेत दाखले मिळत नसल्यामुळे नोकरी जातपडताळणी शिक्षणासाठी प्रवेश नोकर भरती, नवीन नियुक्तीची कामे खोळंबून राहत असल्याने अनेकांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. दाखल्यांची गरज असलेले नागरिक प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे हेलपाटे घालून वैतागले आहेत. फारच गैरसोय निर्माण झाली आहे.
निवडणूक संपल्यानंतर प्रलंबित दाखल्यांची निर्गत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत असतानाच आता या दाखल्यांना डिजिटल सिग्नेचरची अडचण निर्माण झाली आहे. निवडणुकीच्या काळातच दाखले मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिले आहेत. त्याची अद्याप निर्गत झालेली नाही. सध्या संबंधित अधिकार्यांच्या डिजिटल सिग्नेचरची मुदत संपली आहे. सिग्नेचरला नवीन मंजुरी घेण्याची गरज आहे. अद्याप मंजुरी आली नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे डिजिटल दाखल्याला थम्ब लावता येत नाही. दाखल्याची पूर्ण यंत्रणाच बंद पडली आहे. यामध्ये नॉनक्रिमिलियर आणि जातीचे महत्त्वाचे दाखले थांबले आहेत.
तहसील कार्यालयातील गेल्या चार – पाच दिवसांपासून कोणत्याही दाखल्यावर डिजिटल सिग्नेचर होत नाही. पूर्ण यंत्रणाच ठप्प झाली आहे. शेकडो दाखले प्रलंबित राहिले आहेत. दरम्यान, अतिशय गरज असलेल्या व्यक्तींना वैद्यकीय दाखले आणि उत्पन्नाचे दाखले डिजिटल ऐवजी हाताने सही करून देण्यात येत आहेत. त्यामुळे लोकांची चांगली सोय होत आहे. मात्र, लवकरात लवकर डिजिटल सिग्नेचरची समस्या संपविण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
अद्याप मंजुरीच नाही
तहसील कार्यालयातील देखील संबंधित अधिकार्यांच्या डिजिटल सिग्नेचरची मुदत संपली आहे. नवीन करावी लागणार आहे. तर काहींच्या सह्या नवीन आहेत. या सह्यांच्या डिजिटल मान्यतेसाठी फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रांसह मुंबईला पाठविण्यात आले आहेत. त्यांची अद्याप मंजुरी आली नसल्याचे सांगण्यात येते आहे.