देशातील निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी न्यायालये, निवडणूक आयोग आणि अनेकदा सरकारनेही वेळोवेळी पावले उचलली आहेत. निवडणूक आयोगाला 25 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश अंमलात आल्यास गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा राजकारणातील शिरकाव रोखण्यास मदत होणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना तिकिटे देणे अशक्य व्हावे, असे आदेश येत्या तीन महिन्यांत आयोगाने द्यावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देऊन हा निर्णय दिला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांना उमेदवारी देण्यापासून राजकीय पक्षांना रोखण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या 22 जानेवारी 2019 च्या याचिकेवर तीन महिन्यांत विचारविनिमय करावा आणि विस्तृत आदेश पारित करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
यापूर्वी 25 सप्टेंबर 2018 रोजीही सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारचा एक निकाल दिला होता. या निकालात मुख्यत्वे सहा मुद्दे होते. गुन्हेगारी खटले सुरू असलेले लोक राजकारणात येऊ नयेत, याची खबरदारी घेण्यासाठी संसदेने कायदा करावा, हा पहिला मुद्दा. दुसरे म्हणजे, निवडणूक लढविण्यापूर्वी प्रत्येक उमेदवाराला आपल्यावरील फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक करावे. तिसरा मुद्दा, सर्वच राजकीय पक्षांना अशा प्रकारच्या उमेदवारांची माहिती विस्तृत माहिती पक्षाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी लागेल. चौथा मुद्दा, प्रत्येक उमेदवाराला एक फॉर्म भरून निवडणूक आयोगाला द्यावा लागेल आणि त्यात आपल्याविरुद्ध दाखल झालेल्या खटल्याचा उल्लेख ठळक अक्षरांत करण्यात यावा. पाचवा मुद्दा, प्रत्येक उमेदवाराने आपल्याविरुद्ध दाखल झालेल्या फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची माहिती पक्षाला दिली पाहिजे. सहावा मुद्दा असा की, सर्व राजकीय पक्षांशी संबंधित उमेदवारांचे रेकॉर्ड मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांकडे दिले पाहिजे. उमेदवाराने अर्ज दाखल केल्यानंतर किमान तीन वेळा असे केले पाहिजे.
न्यायालयाने त्यावेळी निकाल देताना अनेक बाबतीत गंभीर टिप्पणी केली होती. उदाहरणार्थ, कलंकित लोकांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखणे न्यायालयाच्या आवाक्यात नाही. कारण, लोकप्रतिनिधीगृहाने तसा कायदा संमत करणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी कलंकित असू नये, याची दक्षता घेणारा कायदा लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाने म्हणजे संसदेनेच संमत करायला हवा. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे होत असलेले गुन्हेगारीकरण चिंताजनक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण भारतीय लोकशाहीचा पाया कमकुवत करीत असून, वाढत चाललेला हा आजार आटोक्यात आणण्यासाठी संसदेने लवकरात लवकर कायदा केला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
अर्थात, निवडणुका गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी आजवर अनेक उपाय योजले गेले आहेत आणि त्यांचे परिणामही दिसून आले आहेत; परंतु संसदेत बसलेल्या सरासरी 33 टक्के सदस्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हेगारी खटल्यांची नोंद असेल, तर चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे. तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेला गुन्हा एखाद्या व्यक्तीवर दाखल झाला असेल, तर अशा व्यक्तीस निवडणूक लढविण्यापासून प्रतिबंधित करावे, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वीच सरकारला केली होती. कोणत्याही सरकारने ही सूचना स्वीकारलेली नाही. जुलै 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला होता की, दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास संबंधिताचे सदस्यत्व तातडीने रद्द केले जाईल आणि संबंधित व्यक्ती पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र असेल. या निर्णयाचा परिणाम झाल्याचे दिसते. निवडणूक आयोगच काय पावले उचलतो, हे आता पाहावे लागेल.