सांगली : प्रतिनिधी
सांगली, मिरजेतील ड्रेनेज योजनेच्या कामास वारंवार मुदतवाढ देऊनही कामे अपूर्ण आहेत. यामुळे ठेकेदार एस. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कंपनीला काळ्या यादीत का टाकू नये? ठेका रद्द का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस आयुक्त नितीन कापडनीस यांनी बजावली आहे. त्यासंदर्भात सोमवारी आयुक्त कार्यालयात ठेकेदाराला बाजू मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे ठेकेदार आणि कामांचा पंचनामा होणार आहे. सर्व पदाधिकारी, नगरसेवक आक्रमक आहेत. त्यामुळे आज (सोमवारी) योजनेचा फैसला होणार आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत सांगली व मिरजेसाठी भुयारी गटार योजना टप्पा क्र. 2 अंतर्गत योजना राबविली. गेल्या 2013 मध्ये सांगली व मिरज मिळून 114 कोटी रुपयांच्या कामासाठी 50 टक्केपेक्षा जादा दराने ठेका मंजूर केला. दोन वर्षाची मुदत असताना त्या कालावधीत 23 टक्के कामे झाली. त्यामुळे दोनवेळा मुदतवाढीनंतरही कामांची गती संथच होती. याबाबत आजी-माजी आयुक्तांनी योजना पूर्ण होण्यासाठी अनेकवेळा आढावा घेतला. समक्ष पाहणीअंती ठेकेदाराला सूचना केल्या. तरीदेखील ऑक्टोबर 2019 अखेर सांगलीतील काम अद्याप 62 टक्के व मिरजसाठी 75 टक्के काम झाले आहे. योजनेच्या कामांत गैरकारभार झाल्याचे आणि ठेकेदारावर बेकायदा बिलांची उधळणच झाल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत महासभा व स्थायी सभांमध्येही पंचनामा झाला आहे. गेल्या आठवड्यात स्थायी समिती सभेत मुदतवाढीचा ठराव स्थगित केला होता.
दरम्यान, कापडनीस यांनी एकूणच परिस्थिती पाहता ठेकेदाराला काळ्या यादीची नोटीस बजावली. यात म्हटले आहे, वेळोवेळी मुदतवाढ व संधी देवून ही योजना पूर्णत्वास नेण्यास कंपनी असमर्थ असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ठेकेदार कंपनीकडून कराराच्या शर्ती-अटीचा व आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांचा भंग केल्याचे स्पष्ट होते. तरी ही योजना महत्वकांक्षी असून ठेकेदाराने काम न केल्याने ती अडचणीत आली आहे. यामुळे महापालिकेला शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ मिळविण्यात अडसर निर्माण होत आहे. शहरात सर्वत्र अर्धवट केलेल्या कामांमुळे व खोदाई केलेल्या रस्त्यांचा नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
यामुळे या ड्रेनेज योजनेचे काम संबंधित ठेकेदार कंपनी एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर्सकडून काढून घेण्यात का येऊ नये. ठेकेदार कंपनीस काळया यादीमध्ये का समाविष्ट करू नये, असे नोटिसीत स्पष्ट केले आहे. तरी कंपनीचे सर्व संचालक व ज्यांना करार व अन्य अधिकार प्रधान केलेले आहेत. त्यांनी स्वतः सोमवारी आयुक्त कार्यालयात सर्व माहितीसह उपस्थितीत रहावे. त्यांनी नोटीसीचा लेखी खुलासा सादर करावा. तसे न केल्यास व खुलाशातून समाधान न झाल्यास संबंधित ठेकेदारांविरुद्ध पुढील करण्यात येईल, असे बजावले आहे. यामुळे आज ठेकेदार कंपनी काय बाजू मांडते. सर्व सदस्य, पदाधिकारी काय पवित्रा घेतात यावर ठेकेदार व योजनेचा फैसला होणार आहे.