नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार शहरातील ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे महापालिकेवर बंधनकारक आहे. ई-कचरा संकलनासाठी महापालिकेने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील नोंदणीकृत संस्थांकडे प्रस्ताव पाठविण्याची तयारीही केली होती. किंबहुना काही संस्थांनी या प्रकल्पासाठी महापालिकेशी संपर्कही साधला होता. परंतू या प्रकल्पाची जबाबदारी पर्यावरण विभागाने घ्यायची की घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने यावरून बराच काळ टोलवाटोलवी झाल्यानंतर ई-कचरा संकलन प्रकल्प फायलींच्या प्रवासात हरवला आहे.
मुंबई, पुण्यापाठोपाठ नाशिक शहरातही ई-कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. घनकचऱ्यासोबतच नादुरुस्त फ्रीज, टीव्ही, संगणकासारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा कचरा शहरात वाढत आहे. घनकचरा उचलण्याची सोय सर्वच शहरांमध्ये आहे, परंतु ई-वेस्टबाबत फारशी जागरूकता नाही. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने मोठ्या शहरांमध्ये घनकचऱ्याबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचीही विल्हेवाट लावण्याची सूचना केली आहे. शहर विकास आराखड्यामध्ये स्वतंत्र जागा राखीव ठेवण्याच्या सूचना देखील यापूर्वी दिल्या आहेत. सद्यस्थितीत कमी प्रमाणात ई-वेस्ट बाहेर पडत असले भविष्यकालीन नियोजन आतापासूनच करण्याचा भाग म्हणून महापालिकेने पावले उचलली होती. पाथर्डी स्थित खतप्रकल्पात घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. टाकाऊ बांधकाम साहित्याच्या विल्हेवाटीसाठी देखील महापालिकेच्या माध्यमातून खतप्रकल्पासमोर पीपीपी तत्वावर प्रकल्प उभारला जात आहे. त्याचबरोबर ई-वेस्ट विल्हेवाट प्रकल्प उभारणीसाठी देखील महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले होते. परंतू ई-वेस्ट संकलनाचे प्रमाण कमी असल्याने प्रकल्प अस्तित्वात येऊ शकला नाही. त्यानंतर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडील नोंदणीकृत संस्थांना ई-वेस्ट संकलनाची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला गेला. यासाठी देकार मागविण्याचीही तयारी केली गेली. काही संस्थांनी महापालिकेकडे यासाठी संपर्कही केला. परंतू या प्रकल्पाची जबाबदारी घेण्यावरून पर्यावरण आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागात टोलवाटोलवी झाली. त्यामुळे हा प्रकल्प अस्तित्वातच येऊ शकलेला नाही.
असा आहे ई-कचरा..
शहरात ई-कचऱ्याचे प्रमाण वाढत आहे. नादुरूस्त संगणक, टीव्ही, फ्रीज, तसेच हॉस्पीटल तसेच कारखान्यांमधील इलेक्ट्रॉनिक यंत्रसामग्री, बंद पडलेले मोबाईल, सीडी, डिव्हीडी, फिल्म, बंद पडलेली घड्याळे, रिमोट कन्ट्रोल, नादुरुस्त बल्ब, ट्यूबलाइट या टाकाऊ ईलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुंना ई-वेस्ट संबोधले जाते.
..तर होणार महापालिकेवर कारवाई!
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार शहरातील ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे महापालिकेवर बंधनकारक आहे. मात्र नाशिक महापालिकेकडून डोळेझाक सुरू असल्याने ई-कचऱ्याचे वाढते प्रदूषण घातक ठरण्याची शक्यता लक्षात घेत महापालिकेवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.