मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोनामुळे आई- वडीलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी सरकारने त्यांना मायेचा हात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनाथ बालकांच्या नावावर एकरकमी 5 लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. सध्या राज्यात 141 अनाथ बालकांचा शोध लागला असून, त्यासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. यात हा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनामुळे आई आणि वडील असा दोघांचाही मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांचे भवितव्य अंधकारमय होऊ नये यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या पीएम केअर योजनेतूनही अशीच योजना राबविण्यात येत आहे. पण त्याव्यतिरिक्तची योजना म्हणून महाराष्ट्र शासन ही योजना राबविणार आहे. या योजनेत बालकाला बालगृहामध्ये दाखल करून किंवा संबंधित बालकांच्या नातेवाईंकाकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. ठेवीची ही रक्कम बालकाने वयाची 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहे.
या योजनेत 1 मार्च 2020 रोजी व त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक (आई व वडील) मृत्यू पावलेले, किंवा एका पालकाचा कोविड-19 मुळे व अन्य पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला असल्यास किंवा एका पालकाचा (1 मार्च 2020) पूर्वीच मृत्यू झाला असेल आणि त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास अशी 0 ते 18 वयोगटातील बालकांचा या योजनेत समावेश होणार आहे.
कोरोनामुळे मृत्यूच्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे काही बालकांच्या आई आणि वडील अशा दोनही पालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. कोविडच्या संसर्गाने अचानक दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना मोठा मानसिक धक्का बसला आहे. अशा बालकांना मायेचा अधार देण्याची आवश्यकता आहे. अशा अनाथ झालेल्या बालकांना दिलासा देऊन विविध योजनांचा लाभ देऊन बालकांचे संपूर्ण पुनर्वसन करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. बालसंगोपन योजनेच्या अनुदानात प्रतिबालक 1100 रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अनाथ बालकांच्या नातेवाइकांनीही बालकांवर मायेचा हात राहील यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केले.
राज्यात 200 अनाथ बालके असण्याची शक्यता
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स नेमून राज्यातील अनाथ बालकांचा शोध घेतला जात आहे. आजवर कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या 141 बालकांचा शोध लागला आहे. तथापि, अद्याप शोधमोहीम सुरू आहे. त्यामुळे ही अनाथांची संख्या आणखी वाढू शकते. तूर्तास अंदाजे 200 बालके अनाथ झाल्याचे गृहीत धरून प्रत्येकी 5 लाख रुपये मुदत ठेव ठेवणे यासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
टास्क फोर्स काय करणार?
– राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत जिल्हाधिकार्याच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स (कृती दल) स्थापन.
– हा टास्क फोर्स कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची संख्या व माहिती संकलित करेल. अनाथ बालकांना सर्वतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे, अनाथ बालके बालकामगार, अनैतिक मानवी वाहतूक, मानवी तस्करी यास बळी पडणार नाहीत याचीही काळजी घेईल. बालकांचे आर्थिक व मालमत्ताविषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेईल.