तेहरान; वृत्तसंस्था : बुरखा आणि हिजाबविरोधात इराणमध्ये गेल्या २ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनासमोर इराणमधील कडवे अयातुल्ला खोमैनी सरकार अखेर नरमले आहे. इराण सरकारने मॉरल पोलिस विभाग बरखास्त केला आहे. इराणमधील स्थानिक माध्यम संस्थांनीच ही माहिती दिली.
आयएसएनए या वृत्तसंस्थेने इराणचे अॅटर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंतेझेरी यांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे. मॉरल पोलिस विभागाचे इथून पुढे न्यायपालिकेशी कुठलेही संबंध नसतील. थोडक्यात मॉरल पोलिसांना असलेले न्यायिक अधिकार संपुष्टात आलेले आहेत. मॉरल पोलिस विभाग बरखास्त करण्यात आलेला आहे, या वृत्तात म्हटले आहे. अॅटर्नी जनरल मोहम्मद जफर यांनी ही माहिती एका शिया इस्लामी कार्यक्रमात दिली.
कार्यक्रमात त्यांना मॉरल पोलिस विभाग का म्हणून गुंडाळला जात आहे, असा थेट प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी वरिलप्रमाणे माहिती दिली. मॉरल पोलिसांना इराणमध्ये गश्त ए इर्शाद या नावाने ओळखले जाते. राष्ट्राध्यक्ष मेहमूद अहमदीनेजाद यांच्या आदेशानुसार हा विभाग इस्लामिक संस्कृतीच्या संरक्षणार्थ विशेषतः महिलांनी हिजाब परिधान करायलाच हवा म्हणून स्थापन करण्यात आला होता. या विभागाला अनेक प्रकारचे न्यायिक अधिकारही बहाल करण्यात आले होते.
काही दिवसांपूर्वीच हिजाब कायद्यावर सरकारने पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आले होते. इराणमध्ये हिजाब न घातल्याने १३ सप्टेंबर रोजी महसा अमिनी या २२ वर्षांच्या युवतीला मॉरल पोलिसांनी अटक केली होती. पोलिस कोठडीत तिचा मृत्यू झाला. यानंतर देशात हिजाबविरोधी निदर्शने सुरू झाली होती.
महिलांनी आपले डोके झाकायालच हवे की नको, यावर संसद आणि न्यायपालिका दोघेही विचार करत आहेत.
– मोहम्मद जफर, अॅटर्नी जनरल, इराण