बाळासाहेब पाटील
लग्न ठरवायचे म्हटले की पै पाहुण्याची ओळख काढणे आले. ओळखीतील स्थळे काढायची आणि मुलगा, मुलगी बघायची. बैठकीला बसायचे आणि बार उडवून द्यायचा. असा पारंपरिक लग्नसोहळ्यातील चित्र आता कालबाह्य झाले आहे. मुलींची संख्या कमी असल्याने उपवर तरुणांना आता वधूवर सूचक मंडळे आणि मध्यस्थांना गाठून ठराविक रक्कम द्यावी लागत आहे. मागेल तितके पैसे देतो पण लग्नासाठी मुलगी शोधा अशी गळ हे उपवर तरुण भेटेल त्याला घालत आहेत.
वाचा : पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणी अखेर संजय राठोडांनी सोडले मौन, म्हणाले…
गेल्या पाच-दहा वर्षांत ही परिस्थिती का आली? याचे उत्तर शोधायला गेल्यास प्रमुख कारण समोर येते ते म्हणजे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या स्त्रीभ्रूण हत्या. ही परिस्थिती आजकाल उद्भवलेली नाही तर ही प्रक्रिया दीर्घकाळापासून सुरू आहे.
वाचा : संजय राठोड यांच्या समर्थनार्थ हजारो कार्यकर्ते रस्त्यावर; राठोड अजूनही विरोधकांच्या रडारवर!
याबाबत पुढारी ऑनलाईनशी बोलताना सतीश (बदलेले नाव) म्हणाला, सध्या माझा पोल्ट्री व्यवसाय आहे. या व्यवसायातून चांगले उत्पन्न कमावतो. या व्यवसायात फारसे कष्ट नसल्याने सोबत शेती सांभाळतो. चांगले उत्पन्न आहे. घर, शेती, पैसा सर्वकाही आहे. एकुलता एक असल्याने कोणीही मुली देतील असा कुटुंबीयांचा आत्मविश्वास होता. पण गेली दोन वर्षे आम्ही लग्नासाठी मुलगी शोधत आहोत. पण मुलींच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. तसेच सध्या मुलगी कमीत कमी बारावी किंवा ग्रॅज्युएट झालेली असते. त्या तुलनेत माझे शिक्षण कमी आहे. त्यामुळे कुणी मुलीच दाखवत नाहीत. रंग, रूप, खानदान वैगेरे या गोष्टींची आत्ता अपेक्षाच नाही. तरीही लग्न ठरत नाही. गेली दोन वर्षे या एका गोष्टीमुळे कुटुंबात तणाव आहे.
दुसरा एक तरुण महादेव (बदलेले नाव) म्हणाला, मी सध्या खासगी नोकरी करतो. गेली काही वर्षे मी लग्नासाठी मुलगी शोधत आहे. मात्र, मला अनेक ठिकाणी नकार मिळाला आहे. लग्न ठरावे यासाठी अनेक क्लुप्त्या केल्या पण काहीच झाले नाही. सध्या माझ्या भावाने एका वधू वर सूचक मंडळाशी संपर्क साधला आहे. त्यांना पहिल्या टप्प्यात दहा हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत. बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुली बघणार आहोत. घरच्यांना ही गोष्ट सांगितल्यानंतर त्यांची चिंता दुसरीच आहे. बीड किंवा उस्मानाबादची मुलगी जर इकडे आणली तर ती इथे राहील का? ती मुलगी आमच्या कुटुंबात रमेल का? अशा धास्तीने आई चिंताग्रस्त आहे. पण गेल्या दोन- तीन वर्षांतील अनुभव पाहता मध्यस्थाशिवाय हे काम होणार नाही.
वाचा : संजय राठोड आज सर्वांपुढे येणार; पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणी मौन सोडणार?
सचिन (बदलेले नाव) म्हणाला, याआधी मी कोल्हापुरात एका हॉटेलमध्ये नोकरी करत होतो. पण लॉकडाऊननंतर गावी आलोय. माझी बागायती शेती असल्याने तीच विकसित केली. चांगले उत्पन्न आहे. पण नोकरी नसल्याने अनेक ठिकाणी नकार मिळला आहे. सध्या माझ्यापेक्षा घरच्यांना चिंता आहे.
विश्वास (बदलेले नाव) म्हणाला, लॉकडाऊन काळातच एका एजंटाकरवी जिल्ह्यातील मुलीशी माझा विवाह झाला. दोन दिवसात लग्न झाले. एक दिवस लग्न ठरवण्यासाठी आणि दुसऱ्या दिवशी लग्न असं सगळं झालं. लग्न ठरविण्यासाठी एजंटला ३० हजार रुपये दिले होते. त्यातील काही रक्कम मुलीच्या घरी दिल्याचे त्याने सांगितले. याआधी एकतर लग्न ठरत नव्हते आणि जेथे ठरत होते तेथे कुणीतरी माझ्याविषयी सांगत असे म्हणून ते मोडत असे. म्हणून तातडीने लग्न केले. मी मुंबईत एका खासगी बँकेत नोकरी करतो. पण माझ्या पत्नीने महिन्याभरातच कुरबुरी सुरू केल्या. तिला माझ्या घरी रहायचेच नव्हते. माझ्या घरच्यांशी भांडून सध्या ती गावी राहतेय. मी तिच्यासाठी साजेसा नसल्याचे तिचे म्हणणे आहे. तिच्या घरचेही तिचीच बाजू घेतात.
वाचा : पोहरादेवी येथे पोलिसांचा लाठीचार्ज
बीड, उस्मानाबादकडील मुली कोल्हापुरात
उपवर मुलांचे लग्न न ठरण्याचे केवळ स्त्रीभूण हत्या हे एकमेव कारण नसले तरी ते प्रमुख कारणांमध्ये आहे. मुलींच्या वाढत्या अपेक्षा, सरकारी नोकरी नसने, शेतीची विभागणी आदी कारणांमुळे मुलांचे लग्न ठरत नसल्याचे समोर येत आहे. या सगळ्याचा फायदा काही ठराविक वधूवर केंद्रे आणि एजंट घेत आहेत. एक लग्न ठरविण्यासाठी कमीत कमी २५ हजार रुपये द्यावे लागत आहे. सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील तरुणांशी बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यातील तरुणींचे विवाह होत आहेत. यात तरुणीच्या कुटुंबीयांना काही रक्कम दिली जाते. सध्या मागेल ती रक्कम द्यायला मुलाचे नातेवाईक तयार असतानाही मुली मिळेनात ही मोठी समस्या आहे.
दरहजारी मुलींचे प्रमाण कमीच…
वास्तविक महाराष्ट्रामध्ये २००० पासून दरहजारी बालिकांचे प्रमाण उणेच आहे. मात्र, ही घसरण अजूनही सुरूच आहे. ही घसरण केवळ आकडेवारीची नाही तर महाराष्ट्राच्या एकूण सामाजिक परिस्थितीची आहे. २००१ मध्ये बालिकांचे दरहजारी प्रमाण ९१३ होते. हे प्रमाण २०११ मध्ये ८८३ ने घटले. दरहजारी मुलांमागे कमी होऊन पुन्हा त्यात तीन अंकांनी घट झाली होती. देशभरातील ही स्थिती काही प्रमाणात सर्वच राज्यांमध्ये आहेत. त्यातही सधन राज्यांमध्ये अधिक दिसते. जातीय अहंकार, आर्थिक श्रीमंती आणि परंपरागत मानसिकतेने गर्भात खुडलेल्या कळ्यामुळे आज एका मोठ्या संकटाला समाज सामोरा जात आहे. चौथ्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून समोर आलेली माहितीनुसार एक हजार मुलांमागे ९२४ मुली तर डिसेंबरमध्ये केंद्री आरोग्य विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ९१३ मुलींच्या जन्माची नोंद असल्याचे म्हटले आहे.
वाचा : … तर यांना मिळणार कोरोनाची लस मोफत!
वाढलेल्या अपेक्षा
सध्या उपवर मुलांमध्ये सरकारी नोकरी असलेल्या मुलांचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यात लष्कर, पोलिस, निमलष्करी दलात असलेल्या मुलांचे प्रमाण पाच टक्क्यांच्या वर नाही. अन्य मुले शेती, पोल्ट्री व्यवासाय, म्हशी-गायींचा गोठा प्रकल्प, हॉटेलमध्ये नोकरी, कारखाना किंवा अन्य लहान मोठ्या उद्योगात नोकरी करतात. मुळात मुली आणि कुटुबीयांच्या अपेक्षा जास्त असल्याने शेती आणि खासगी ठिकाणी नोकरी करणाऱ्या तरुणांना नाकारले जात आहे. अनेकदा मुलग्याला नोकरी असेल तर शेती आहे का विचारले जाते. शेती नसेल तर तसे कारण देऊन नाकारले जाते. त्यामुळे उपवर मुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नेमक्या अपेक्षा काय आहेत याबाबत मुलांच्या मनात संभ्रम आहे.