मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबईतील धोकादायक इमारत कोसळणे ही नैसर्गिक आपत्ती नाही, तर ती मानवनिर्मित आपत्तीचा आणि चुकीचाच प्रकार आहे. असे स्पष्ट मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कूलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मालाडच्या मालवणीतील इमारत दुर्घटनेची स्वत:हून गंभीर दखल घेत न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले. 24 जूनपर्यंत चौकशीचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मालाड मालवणीत 10 जूनच्या रात्री तीन मजली इमारत कोसळून 9 मुलांसह 12 जण ठार झाले. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या दुर्घटनेबद्दल स्वतःहून (सु-मोटो) याचिका दाखल करून घेत महापालिकेला धारेवर धरले. मागील काही महिन्यात उल्हासनगर आणि मुंबई महापालिका क्षेत्रात दोन इमारती कोसळण्याच्या घटना घडल्या. त्यात 24 जणांना जीव गमवावा लागला.तर 23 जण गंभीर जखमी झालेे आहेत. अशा घटना वारंवार घडत असताना महापालिका प्रशासन कोणती पावले उचलत आहे? मॉन्सूनच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईत इमारत कशी कोसळते, असे सवाल न्यायमूर्तींनी केले.
कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत मुंबई पॅटर्नचे कौतुक होत असताना धोकादायक आणि बेकायदेशीर इमारतींसंदर्भात मुंबई पालिकेची अशी अवस्था का? एकीकडे तुम्ही कोरोनापासून लहान मुलांना वाचविण्याच्या योजना आखता आणि मालवणीच्या दुर्घटनेत 9 लहान निष्पाप मुलांना जीव गमवावा लागतो, हा प्रकार भूषणावह नाही. न्यायालयाच्या या सरबत्तीनंतर राज्य सरकारवतीने सांगण्यात आले की, मालाड परिसरात 75 टक्के बेकायदा इमारती आहेत. ते ऐकून न्यायालय आणखी संतापले.
पालिका निवडणुकीत निवडून आलेले स्थानिक नगरसेवक मग काय करतात?, त्यांच्या प्रभागात अशी अनधिकृत बांधकामे त्यांना दिसत नाहीत का? असे सवाल करत खंडपीठाने ही अनधिकृत बांधकामे रोखण्यास मुंबई महापालिका प्रशासन अपयशी ठरले असल्याचे स्पष्ट केले.
मालाड दुर्घटनेच्या बाबतीत हलगर्जीपणा करणार्‍यांवर कारवाईचा आदेश आम्ही देऊ असे स्पष्ट करत धोकादायक इमारतीचा आढावा घ्या, यापुढे इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या आणि त्यात लोकांचे जीव गेले तर आम्ही त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेऊन अत्यंत कठोर भूमिका घेणार आहोत. असा इशारा मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिकांना खंडपीठाने दिला. तसेच कोणत्या महापालिका यावर गांभीर्याने पावले उचलतात आणि कोणत्या पालिकेच्या हद्दीत इमारत कोसळून नागरिकांचे जीव जाण्याच्या घटना घडतात, यावर आम्ही लक्ष ठेवू. प्रसंगी न्यायालयीन चौकशी लावण्याविषयी मागेपुढे पाहणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले.