नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतच्या सर्वच मागण्या मान्य केल्यानंतर ओबीसी काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागलेले असतानाच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी हे आरक्षण टिकणारे नाही. याची दुसरी बाजू समोर आणण्यासाठी हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन केले होते. यावरून राज्याच्या मंत्रिमंडळातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी हा प्रश्न भुजबळांचा असल्याचे सांगितल्यानंतर राज्याचे वरिष्ठ मंत्री तसेच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी गेल्या ३५ वर्षांपासून मी ओबीसीमधील ३७५ जातींसाठी लढत आहे आणि यापुढेही लढत राहणार कोणाला काय वाटते, याचा मी विचार करत नसल्याचे वक्तव्य केले आहे.
भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा मसुदा दिल्यानंतर मागासवर्गीय, दलित आणि इतर लोकांचे मला मेसेज येत आहेत. पुढे काय करायचे विचारत आहेत. आमचे आरक्षण संपले, अशी भीती आहे. शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाचा समावेश होतो. इतर ठिकाणीही वाटेकरी होणार आहेत. पंचायतीत एक, दोन जण निवडून येत होते, आता ते पण जाणार अशी भीती ते व्यक्त करत आहेत. या भावनेत तथ्य आहे. जर मराठा आरक्षण द्यायचे आहे, तर त्याला आमचा पाठिंबा आहे. पण सगळ्या मराठा समाजाला कुणबीमध्ये टाकण्याचे कारण काय? सरकारकडून हट्ट पुरवण्याचे काम सुरू आहे. पण, ओबीसींमध्ये आरक्षण संपल्याची भावना आहे. त्यात तथ्य आहे. ओबीसी समाजही मतदान करतो, हे सरकार विसरले आहे, असेदेखील छगन भुजबळ म्हणाले.
सर्वच मराठा समाजाला 'बॅक डोअर' कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे. शिंदे समिती नेमून क्युरेटिव्ह पिटिशनबाबत काम सुरू ठेवायचे. सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामाला लावले आहे. मराठा मागास आहे, हे सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचवायचे आहे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टाने बोट ठेवले होते. सुप्रीम कोर्टाने साखर कारखाने, संस्था आहे, तरीही हे मागास कसे असा शेरा मारला आणि मराठा आरक्षण नाकारले. ते कसे मागास आहे, हे दाखवायचा हा दुसरा प्रयत्न आहे. सर्वेक्षण करून पुन्हा मराठा आरक्षण द्यायचा प्रयत्न आहे. मात्र सगळीकडे एकतर्फी कारवाई केली जात आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल होण्यासाठी आमचा पाठिंबा आहे पण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यायची गरज काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसींसाठी अध्यादेशाचा मसुदा जाहीर केल्यानंतर ओबीसींमध्ये आरक्षण संपल्याची भावना आहे. मराठे आता ओबीसींचे वाटेकरी झाले आहेत. ओबीसींमधील ही भावना चुकीची नाही. मराठा समाजाला कुणबीमध्ये टाकण्याची गरज काय? जर वेगळे आरक्षण देणार असाल, तर त्याला आमचा पाठिंबा असेल, असे वक्तव्यही मंत्री भुजबळ यांनी केले आहे.