बेळगाव : प्रतिनिधी
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शिक्षण खात्याने शाळा सुरक्षितता समितीची स्थापना करण्याची सूचना दिली आहे. शिवाय विविध 25 सूचींचा समावेश असणारी यादी जाहीर केली आहे.
प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी दोन महिन्याआधी बैठक घेऊन शाळा सुरक्षिततेबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार शिक्षण खात्याने याबाबतची यादी तयार केली आहे. सुरक्षितता समितीमध्ये पोलिस आयुक्त, गटशिक्षणाधिकारी, कार्यकारी अभियंता, प्रादेशिक पोलिस निरीक्षक, बीआरसी यांचा समावेश असणार आहे.
पाळीव किंवा वन्यप्राणी शाळेच्या आवारात येऊ नयेत, याची व्यवस्था करावी. शाळा परिसरात शाळेच्या वेळेत जाणार्या वाहनांचा वेग ताशी 20 कि. मी. पर्यंत असावा. त्यापेक्षा अधिक असू नये. सरकारी आणि खासगी माध्यमिक शाळांमध्ये प्रत्येक खोलीत सीसी टीव्ही कॅमेरा बसवणे, शालेय वाहनांवर महिला कर्मचारी नियुक्त करणे, शाळेच्या सुरक्षिततेबाबत विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस प्रशिक्षण देणे, शिक्षण आणि पालकांनाही प्रशिक्षण द्यावे, विद्यार्थी आणि शाळेच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांची मदत घ्यावी, मुलांवर होणार्या छळाबाबत तक्रारी आल्यास त्याबाबत कारवाईसाठी न्यायालयाला माहिती द्यावी, असे मार्गसूचीत म्हटले आहे.
गटशिक्षणाधिकारी, जिल्हा शिक्षणाधिकार्यांनी शाळांना भेटी देऊन उपाययोजना कराव्यात. पोलिस आणि शिक्षण खात्यातील अधिकार्यांची समन्वय समिती स्थापन करुन सुरक्षिततेचे उपाय करावेत. विद्यार्थ्यांच्या छळप्रकरणी पोलिसांकडून स्वयंप्रेरित तक्रार दाखल करुन घ्यावी. शाळा परिसरात मद्य, तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करण्यास बंदी घालावी. छळ झाल्यास 1908 क्रमांकाशी संपर्क साधून माहिती द्यावी. शाळा आणि पोलिस खात्याच्या सहकार्याने अँटी रॅगिंग समिती स्थापन करावी. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांनी गणवेश बदलू नये, याची खबरदारी घ्यावी. शाळेच्या तलावात जलतरणावेळी फोटो काढण्यास बंदी घालावी. रसायने, अग्निशामकाबाबत माहिती द्यावी. शाळा मैदानातून उच्च दाबाची वीज वाहिनी घालण्यात येऊ नये. शाळेत सक्तीने अग्निशामक व्यवस्था असावी. आकाशातून वीज कोसळण्यापासून आवश्यक उपाय करावेत. विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना वेगवेगळ्या शौचालयाची व्यवस्था करावी. शाळेभोवती संरक्षक भिंत उभारावी. इमारत बांधकामासाठी संबंधित खात्याकडून ब्लू प्रिन्ट घ्यावी. इमारतीच्या मजबुतीबाबत दोन वर्षांतून एकदा संबंधित खात्याकडून प्रमाणपत्र घ्यावे, असे मार्गसूचीत म्हटले आहे.