पुणे : प्रतिनिधी
राज्यात 2010 ते 2017 या काळात शैक्षणिक संस्थांकडून दिल्या गेलेल्या शिष्यवृत्तींच्या रकमेची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने मागविली आहे. यासाठी शैक्षणिक संस्थांना 14 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत साधारण 700 संस्थांनी माहिती सादर केली आहे. माहिती सादर करण्यासाठी संस्थांनी मुदतवाढ मागितल्यामुळे आज, शुक्रवार, दि.15 रोजी शेवटची संधी देण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विजय गायकवाड यांनी दिली आहे.
सन 2010 ते 2017 या काळात शैक्षणिक संस्थांकडून दिल्या गेलेल्या शिष्यवृत्तींमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा संशय आहे. त्यामुळे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) 'प्रिव्हेेन्शन ऑफ मनी लँडरिंग अॅक्ट 2002'नुसार चौकशी सुरू केली आहे. त्यानुसार 1 नोव्हेंबर ते 14 नोव्हेंबर या कालावधीत जिल्ह्यातील 1 हजार 609 शैक्षणिक संस्थांकडून माहिती मागवली आहे. परंतु मुदत संपली तरी संस्था माहिती सादर करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या संदर्भात विजय गायकवाड म्हणाले, शैक्षणिक संस्थांना माहिती सादर करण्यासाठी 14 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु मुदतीत केवळ 700 शैक्षणिक संस्थांनी माहिती दिली आहे. शेवटच्या दिवशी अनेक संस्थांनी, माहिती गोळा करण्यास वेळ लागत असल्यामुळे मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली. दिवाळी सुटीमुळे शैक्षणिक संस्थांचे कामकाज नुकतेच सुरू झाल्यामुळे, तसेच कर्मचारी संख्या कमी असल्यामुळे शैक्षणिक संस्थांना माहिती सादर करण्यास अडचणी आल्या असतील याचा विचार करून एक दिवस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार माहिती सादर न केलेल्या संस्थांना 15 नोव्हेंबरची डेडलाईन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शुक्रवारी सायंकाळी 6.30 पर्यंत ज्या संस्थांची माहिती प्राप्त होईल त्याच संस्थांची माहिती पुढे पाठविण्यात येणार आहे. उर्वरित संस्थांना नोटीस देण्यात आली असून पुढील कारवाईस संस्थाच जबाबदार राहणार आहेत. साधारण नऊशे संस्था माहिती सादर करतील अशी अपेक्षा असल्याचे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.