औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : खाजगी ट्रॅव्हल्स द्वारे होणाऱ्या प्रवाशांच्या आर्थिक शोषणाकडे राज्य सरकार, परिवहन अधिकारी (RTO), पोलीस दुर्लक्ष करीत आहेत. 2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने तिकीट दर ठरवा, कमीत कमी व जास्तीत जास्त तिकीट दर किती असतील हे निश्चित करा असे स्पष्ट आदेश दिलेले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी सरकार करीत नाही.
हा न्यायालयाचा अपमान आहे असा आरोप अॅड. असीम सरोदे यांनी केला. पत्रकार भवन,भाग्यनगर,अदालत रोड,औरंगाबाद येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्या सोबत अॅड. अभिजित पाटील, डॉ रउफ शेख, अॅड. निकिता गोरे,विवेक ढाकणे, सामाजिक-कायदेविषयक विषयांवर कार्यरत वकील व सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
प्रवाशांच्या हक्क रक्षणासाठी सहयोग ट्रस्टच्या सचीव अॅड. रमा सरोदे यांनी 2012 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला? त्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकार, पोलीस, RTO का करीत नाहीत? एसटी ला बंद पाडण्याचे, एसटी नेमक्या वेळी थांबविण्याच्या मागे काय षडयंत्र आहे? प्रायव्हेट ट्रॅव्हल्स बस मध्ये होणारे मानवी हक्कांचे उल्लंघन काय काय आहे?
सण व सुट्यांच्या काळात कुटुंबातील नोकरी, शिक्षण, व्यवसाय व इतर कारणाने बाहेर गावी अथवा परप्रांतात असलेले विद्यार्थी, नोकरदार लोक गावी परतात. अचानक वाढणाऱ्या मागणीला एसटी महामंडळ पुरत नाही आणि याचा गैरफायदा खाजगी ट्रॅव्हल्स मालक घेतात.
खाजगी बसेस (ट्रॅव्हल्स) आपल्या दरात दाम दुप्पट वाढ करून सर्रास प्रवाशांची आर्थिक लुट करत असल्याने ह्या ट्रॅव्हल्स कंपन्यांवर तात्काळ कारवाई करून ही आर्थिक लूट थांबवावी ही जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस व राज्यसरकारची आहे पण सगळ्यांनी प्रवाशांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे असे चित्र आहे. परिवहन विभागाचे अधिकारी प्रायव्हेट ट्रॅव्हल्स कंपन्यांशी त्यांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यात व्यस्त आहे आणि सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही अशी परिस्थिती गलथान कारभाराचा नमुना आहे.
आपले आर्थिक साटेलोटे असलेल्या हॉटेल्सवर जेवायला थांबविणे, महिला व मुलींना बाथरूमच्या सोयी नसलेल्या व अस्वच्छ ठिकाणी बसेस थांबवणे, टप्पा वाहतूक करण्याची कायदेशिर परवानगी नसतांना सर्वत्र खाजगी बसेसने प्रवासी घेणे व उतरवणे याबाबत आता प्रवाशांनी एकत्रित येऊन बोलले पाहिजे अशी अपेक्षा अॅड असीम सरोदे सरोदे यांनी व्यक्त केली. जर महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर दीड लाख खाजगी बसेस धावू शकतात व व्यवसाय करू शकतात तर एसटी महामंडळ, महाराष्ट्र सरकार का उत्तम दर्जाच्या आरामदायक बसेस खरेदी करीत नाही. स्वस्तात दर्जेदार तसेच सुरक्षित प्रवास करण्याच्या महाराष्ट्रातील लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असताना सगळ्यांनी बघ्याची भूमिका घेणे दुःखद आहे असे म्हणून अॅड असीम सरोदे म्हणाले की, अनेक न्यायाधिशांचे नातेवाईक सुद्धा याच त्रासदायक व शोषणकारी खाजगी ट्रॅव्हल्स च्या बसेसमधून प्रवास करतात त्यांनी प्रवाशांच्या हक्कांसाठी तक्रारी केल्या पाहिजेत. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी स्वतःहून प्रवाशांच्या अशा आर्थिक शोषणाची, आरोग्य हक्कांच्या उल्लंघनाची व हालअपेष्टांची दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घ्यावी.
खाजगी ट्रॅव्हल्स बसेसची नियमित फिटनेस चाचणी व्हावी, नादुरुस्त, अकार्यक्षम बसेस बंद कराव्यात, जास्ती प्रवासी भरणारे व अती वाढीव तिकीट आकारणाऱ्या खाजगी बसेसवर प्रादेशिक परिवहन विभागाने कारवाया कराव्यात,मोटार वाहन कायद्यातील कलम 67 ची अंमलबजावणी करावी आणि यापुढे ओव्हर-नाईट प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खाजगी बसेसमध्ये ऑनबोर्ड स्वच्छतागृह असल्याशिवाय पासिंग देऊ नये अशा मागण्या अॅड. असीम सरोदे यांनी केल्या.
लोकांनी त्यांना चढ्या भावाने दिलेल्या तिकिटा जपून ठेवाव्यात, त्याबद्दल तक्रारी दाखल कराव्यात आणि आमच्याकडे माहिती द्यावी आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाऊन न्याय मागू असेही अॅड असीम सरोदे व अॅड अभिजित पाटील म्हणाले.