नाशिक : सतिश डोंगरे
प्रासंगिक
प्रलंबित कामांची रीघ, तक्रारींचा ढीग' अशी स्थिती असलेल्या महापालिकेत 'आनंदी आनंद गडे' असा कारभार सुरू आहे. 'अधिकारी दालनात दाखवा अन् रोख बक्षीस मिळवा' अशी एखाद्याने योजना सुरू केली तर ती अतिशोयक्ती ठरू नये. मीटिंग, व्हिजिटच्या नावे अधिकारी असे काही पसार होत आहेत की, त्यांचा नेमका ठिकाणा सांगणे इतर कर्मचार्‍यांनाही मुश्किल होत आहे. आश्चर्य म्हणजे हा प्रश्न प्रभारी आयुक्तांनाही सतावत असल्याने शुक्रवारी (दि.12) त्यांना मुख्यालयात अचानक अवतरावे लागले. त्यात अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या स्वैर कारभाराचे दर्शन झाल्यानंतर त्यांनी संबंधितांचा समाचार घेतला. पण, मुद्दा हा आहे की, नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत महापालिकेच्या कारभारावर 'वॉच' ठेवण्याची जबाबदारी आमदार-खासदारांची असताना, तेच याकडे लक्ष घालत नसतील तर महापालिकेत 'आनंदी आनंद गडे' असे चित्र दिसत असेल तर नवल वाटू नये.
गेल्या दीड वर्षापासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. या राजवटीत नागरी समस्यांकडे किती काणाडोळा केला जात आहे हे तक्रारींच्या आकड्यांवरून स्पष्ट होते. काही दिवसांपूर्वीच नाशिक महापालिकेला राज्यात अव्वल महापालिकेचा पुरस्कार प्राप्त झाला. यात विक्रमी करवसुलीचाही गौरव केला. पण, नागरी तक्रारींचा जो आकडा वाढत आहे, त्याचा जाब विचारण्यासाठी कोणीही पुढे येण्यास तयार नाही. आमदार-खासदारांची ही जबाबदारी आहे. पालकमंत्र्यांनीही याबाबतचा आढावा घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, यातील कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने सध्या महापालिकेत सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षभरात महापालिकेकडे तीन हजार 870 तक्रारी केल्या गेल्या. यातील 482 तक्रारींचे मनपा प्रशासनाला अजूनही निवारण करता आले नाही. महापालिकेचा असा एकही विभाग नाही, ज्याकडे नागरिकांच्या तक्रारी नाहीत, असे असतानाही अधिकारी आपल्या दालनात मिळत नसतील, तर हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. त्याव्यतिरिक्त शहर विकासाचे अनेक कामे प्रलंबित आहेत. गेल्या पावसाळ्यात खड्डेमय झालेल्या रस्त्यांची कामे अजूनही पूर्ण झाली नाहीत. त्यात टेलिकम्युनिकेशन लाइन्स, गॅस पाइपलाइनसाठी जागोजागी रस्ते फोडले जात आहेत.
ही कामे केव्हा पूर्ण केली जातील, असा नाशिककरांचा सवाल असताना अधिकारी मात्र गायब होत आहेत. शहरातील धोकादायक वाडे, अतिक्रमणांची समस्या हे नेहमीचे प्रश्न सोडविण्यात पालिका प्रशासनाला अजूनही यश आलेले नाही. अशात अधिकार्‍यांचा बेजबाबदार कारभार शहर विकासासाठी नक्कीच पोषक नाही. महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार महिनाभराच्या प्रशिक्षणासाठी मसुरीला रवाना झाले काय अन् अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी स्वैर पद्धतीने वागायला सुरुवात केली काय, ही सर्व परिस्थिती लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीची उणीव भासवणारी आहे. प्रभारी आयुक्तांनी मुख्यालयात अचानक एंट्री करून अधिकार्‍यांना फैलावर घेणे, हे मुळात अपेक्षितच नाही. त्याहीपेक्षा 'सर्व विभाप्रमुख, कार्यालयप्रमुख यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीबाबत सकाळी 10 ते दुपारी 3 तसेच सायंकाळी 6.30 वाजेची बायोमेट्रिक हजेरी घेऊन तसा अहवाल माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या आयुक्तांना दैनंदिन सादर करावा' अशा प्रकारचा लेखी आदेश काढणे ही अधिकार्‍यांच्या स्वैर कारभाराची पावतीच म्हणावी लागेल. त्यामुळे आता तरी, खासदार-आमदार तसेच पालकमंत्री या सर्व प्रकाराकडे लक्ष केंद्रित करून, नाशिककरांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अधिकारी, कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देतील, अशी अपेक्षा नागरिक बाळगून आहेत.