औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : ढाब्यांवर दारू पिणाऱ्यांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दणका दिला आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये ७३ ढाब्यांवर कारवाई करीत ७३ ढाबा मालकांसह ३७२ मद्यपींना अटक करण्यात आली. या सर्वांना न्यायालयाने ११ लाख ५८ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. आता मराठवाड्यातील हे 'मिशन ढाबा' महाराष्ट्रभर राबविण्याचे धोरण आखले आहे.
ढाब्यांवर दारू पिणारे आढळल्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकांनी तेथील टेबल, खुर्च्या, फ्रिज आदी साहित्य जप्त केले. तसेच, ढाब्याला काही दिवसांसाठी सील लावले. या कारवाईचा तत्काळ तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. न्यायालयानेही ढाबा मालकांसह मद्यपींना दंड सुनावत फैलावर घेतले. त्यामुळे अनाधिकृत ढाब्यावाल्यांचे चांगलेच कंबरडे मोडले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त कांतीलाल उमाप, विभागीय उपायुक्त प्रदीप पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधीक्षक संतोष झगडे, पराग नवलकर, नितीन घुले, गणेश बारगजे, अतुल कानडे, ए.डी. देशमुख, रविकिरण कोले यांनी या कारवाया केल्या.
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे अधिकृत परवाना कक्ष हॉटेल वरील निर्बंधामुळे अवैध ढाब्यांच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली. अनेक मद्यपी अशा ढाब्यांवरच बसून दारू पिऊ लागले. त्यामुळे शासनाच्या महसुलावर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे अशा अनाधिकृत ढांब्यांवर कारवाई करून तेथे दारू पिणे अवैध असल्याचे मद्यपींच्या लक्षात आणून देण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात आली आहे.
अवैध ठिकाणी मद्यपान करू नका. तेथे बनावट किंवा भेसळयुक्त मद्य विक्री होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, कारवाई झाल्यास ढाबा मालकाला 25 ते 50 हजार रुपये दंडाची आणि तीन ते पाच वर्षांपर्यंत साध्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तर, मद्यपींना पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
– संतोष झगडे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, औरंगाबाद.