बीड : दिनेश गुळवे
शाळेतील पटसंख्या दहा पेक्षा कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यावरून बीड जिल्ह्यातील 23 शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. आणखी83 शाळा बंद होण्यासाठी रडावर आहेत. 23 शाळा बंद केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना तीन कि. मी. अंतरापर्यंत पायपीट करावी लागत असली तरी शासनाचे मात्र वार्षिक सरासरी सहा कोटींची बचत होत आहे.
14 वर्ष वयाची मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, डोंगर-दर्यात व वाडी-वस्त्यांवर शिक्षणाची सोय केली जावी यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे वंचित ठिकाणी शाळा, वस्तीशाळा सुरू करण्यात आल्या. परिणामी ज्या ठिकाणी विकासाच्या मूलभूत अशा कोठल्याच सुविधा नाहीत, अशा डोंगर-दर्यांमध्ये शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. बीड जिल्ह्यात बालाघाट असल्याने अनेक कुटुंबे डोंगर माथ्यावर राहतात. अशा ठिकाणी वंचित शेतकरी व शिकार करून उपजीविका भागविणारे कुटुंब राहतात. अशा समाजातील मुलांनाही शिक्षण घेता यावे यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या शाळा 10 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असल्याचे कारण करून बंद करण्यात आल्याची माहिती शिक्षण विभागातून देण्यात आली.
जिल्ह्यात अशा 23 जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणच्या शिक्षकांचे इतर ठिकाणी समायोजन करण्यात येत आहेत. तर, ज्या शाळा बंद केल्या त्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांचे दाखले जवळच्या शाळेत दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षणाची सोय विद्यार्थ्यांची झाली आहे.
स शाळा बंद झाल्याने एका शाळेवर दोन याप्रमाणे 46 शिक्षकांचे वेतन वार्षिक सरासरी तीन कोटी तर प्रत्येक शाळेवर महिना लाख रुपये प्रमाणे सरासरी वार्षिक खर्च तीन कोटी असा सरासरी सहा कोटींचा सरासरी खर्च शासनाचा वाचला जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे केवळ कागदोपत्री शिक्षण सुरू
वाडी-वस्त्यांवरील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळत होती. अनेक वस्तीशाळांवर शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अधिकारी झाले आहेत. अशा शाळा बंद केल्याने विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला आहे. बंद केलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे दाखले जवळच्या शाळेत दाखविले असले तरी अनेक विद्यार्थ्यांना पायी जाणे शक्य नसल्याने विद्यार्थ्यांची शाळा सुटली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केवळ कागदोपत्रीच सुरू आहे.
– विशाल कदम, सामाजिक कार्यकर्ते, बीड.