सर्वव्यापी डिजिटल

डॉ. योगेश प्र. जाधव
समूह संपादक दै. 'पुढारी'

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे ज्या गोष्टी येत्या दहा-वीस वर्षांत होतील असा अंदाज होत्या, त्या गोष्टी अवघ्या काही महिन्यांत प्रत्यक्षात आल्या आहेत. भविष्य अचानक वर्तमान बनले. येत्या काळात आणखी कोणते नवीन तंत्रज्ञान समोर येईल आणि त्याचा प्रभाव किती असेल, याचा अंदाज लावणे हे शास्त्रज्ञांसमोरचे मोठे आव्हान आहे.

गेल्या दशकात भारतात चार डिजिटल क्रांती झाल्या, असे म्हणता येईल. पहिली डिजिटल क्रांती या दशकाच्या सुरुवातीला, म्हणजे साधारण 2011-21 च्या दरम्यान झाली. मायक्रोमॅक्ससारख्या भारतीय कंपन्यांनी सामान्य माणसाला परवडेल अशा किमतीत आपले स्मार्टफोन बाजारात आणले. त्यांची किंमत साधारण 10,000 रुपयांच्या आसपास होती. यामुळे एका मोठ्या वर्गाच्या हाताशी अँड्रॉईड, स्मार्टफोन या गोष्टी आल्या. इंटरनेटचा वेग या काळात आजच्या तुलनेत खूपच कमी होता; पण आहे त्या वेगावर लोकांनी इंटरनेट वापरायला सुरुवात केली. ही भारतात डिजिटायझेशनची सुरुवात होती. याच सुमारास भारतात फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या सोशल मीडिया साईट्स आपला विस्तार करत होत्या. फ्लिपकार्ट, अमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनीही आपला जम बसवायला सुरुवात केली होती आणि या वातावरणात 'स्टार्ट-अप' या प्रकाराला ग्लॅमर मिळू लागले होते. यानंतरच्या दोन क्रांती 2016 च्या आसपास एकामागोमाग एक झाल्या. रिलायन्स समूहाच्या नवीन जिओ या कंपनीने भारतात पहिल्यांदाच 4 जी इंटरनेट ग्राहकांना उपलब्ध करून दिले.

सुरुवातीला ही सेवा मोफत होती. त्यामुळे भारतात 1जीबी डेटाची जी किंमत होती, ती जगात सगळ्यात कमी झाली. या क्रांतीमुळे वेगवान इंटरनेटचे एक वेगळे विश्व लोकांना उपलब्ध झाले. लोकांना नवनवीन तंत्रज्ञान वापरणं शक्य होऊ लागले. स्मार्टफोन्सची संख्या वाढली. याच दरम्यान केंद्र सरकारने निश्चलीकरणाचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने अवलंबले. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट्सला प्रचंड गती मिळाली. सोबतच सरकारने याला पूरक असे अनेक छोटे निर्णय घेतले. जसे की, भारतीय भाषांमध्ये स्मार्टफोनचा इंटरफेस उपलब्ध करून देण्याचं बंधन आदी. यामुळे भारतीय लोकांचा डिजिटल वापर वाढत गेला. तंत्रज्ञानात सुलभीकरण झाल्याने लोकांना डिजिटलचा पर्याय जास्त जवळचा वाटू लागला.

या तीन क्रांतींचे परिणाम तुलनेने कमी वाटतील अशी एक चौथी डिजिटल क्रांती गेल्या दशकात घडली. 2020-21 च्या दरम्यान झालेल्या कोरोनाच्या जागतिक संकटाने संपूर्ण जग वेठीस धरले. कोव्हिडच्या प्रसाराला प्रतिबंध म्हणून जगभरातील देशांनी लॉकडाऊनचा पर्याय स्वीकारला आणि त्यामुळे 'डिजिटल' वापरण्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय लोकांना उपलब्ध राहिला नाही. कोव्हिडपूर्व काळात डिजिटल विश्वाचा भाग बनणं याकडे लोक पर्याय म्हणून पाहत होते; पण कोव्हिडच्या दरम्यान डिजिटल तंत्रज्ञान लोकांना स्वीकारावं लागलं. लोकांच्या मानसिकतेत झालेला बदल या चौथ्या क्रांतीतील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल होता. डिजिटल सेवा पुरविणार्‍या अ‍ॅप्स एका ठराविक वयोगटातील लोक, तरुण मुलं आधी वापरत असत; पण या क्रांतीमुळे बालवाडीत शिकणार्‍या मुलापासून ते सत्तर वर्षांच्या आजी-आजोबांपर्यंत प्रत्येक वयोगटातील व्यक्ती डिजिटल झाली. एकुणातच, भारतातील जवळपास प्रत्येक व्यक्तीवर परिणाम करणारी अशी ही घटना होती. ज्या गोष्टी बदलायला, अंगीकारायला लोकांना काही वर्षे लागली असती, त्या गोष्टी अवघ्या वर्ष-दीड वर्षाच्या कालावधीत लोकांनी स्वीकारल्या. वापरकर्त्यांच्या मानसिकतेत झालेला हा बदल कायमस्वरुपी असल्यामुळे खूप महत्त्वाचा आहे.

त्या बदलामुळे खर्‍या अर्थाने डिजिटल 'न्यू नॉर्मल' झालं आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या सगळ्या बदलांमुळे संगणक किंवा लॅपटॉपसारख्या वस्तूची गरजच संपली. आपल्या हातातला फोन हाच आपल्यासाठी संगणकाचं काम करतो. थोडक्यात, संगणक आणि स्मार्टफोन या दोन वेगवेगळ्या वस्तू न राहता, फोनमध्येच संगणकात असलेल्या सुविधा मिळाल्यामुळे आणि असा स्मार्टफोन तीन ते चार हजार रुपयांपासून उपलब्ध झाल्यामुळे डिजिटल क्रांती सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी आणि खर्‍या अर्थाने सर्वव्यापी झाली. रिलायन्स, जिओसारख्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये फेसबुक, गुगलसारख्या जागतिक 'टेक जायंट्स' कंपन्या आज गुंतवणूक करत आहेत. मेटाव्हर्ससारखं नवीन आलेलं तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे आलेली क्रांती, शिक्षणाच्या क्षेत्रात सुरू झालेले असंख्य ऑनलाईन कोर्सेस, हे सगळं पाहता एका प्रसिद्ध लेखकाच्या पुस्तकाचं 'र्र्ऋीीीींश ळी षरीींशी ींहरप र्ूेी ींहळपज्ञ' हे नाव प्रत्यक्षात उतरलं आहे. गेल्या वर्ष-दीड वर्षात झालेल्या डिजिटल क्रांतीमुळे ज्या गोष्टी येत्या दहा-वीस वर्षांत होतील असा एक अंदाज होत्या, त्या अवघ्या काही महिन्यांत प्रत्यक्षात आल्या. भविष्य अचानक वर्तमान बनलं, हे या क्रांतीचं वैशिष्ट्य आहे. हे सगळं इतक्या वेगानं बदलल्यामुळे येत्या काळात आणखी कोणकोणते नवीन तंत्रज्ञान समोर येईल आणि त्याचा प्रभाव किती असेल, याचा अंदाज लावणे हे शास्त्रज्ञांसमोरचं मोठं आव्हान आहे. भारतासारख्या देशात क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या लोकांची संख्या शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍या लोकांच्या संख्येइतकी, म्हणजे 6 ते 6.5 कोटी होईल असा अंदाज कुणालाही खचितच पटला नसता. भारतातील अगदी 15 ते 19 वर्षांचे तरुण त्यांचा स्मार्टफोन वापरून छोटी का होईना; पण रक्कम शेअर बाजारात गुंतवत असतील आणि शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍यांची संख्या दीड-दोन वर्षांत दोन-अडीच कोटींनी वाढेल, याचाही विचार कुणीच केला नव्हता. ज्या अतर्क्य गतीने हे डिजिटायझेशन होत आहे, त्याचं पुढील काळात काय होईल याचा अंदाज घेणेही अवघड आहे.

या डिजिटल क्रांतीने बदल घडवून आणले. आपलं जगणं सुसह्य केलं. कोव्हिडसारख्या संकटाच्या काळात आपल्या रोजच्या दैनंदिन कामात सुलभता आणली. 'कोविन'सारख्या पब्लिक सोर्स अ‍ॅपमुळे लसीकरणाची प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान झाली. रोज एक कोटी लस देण्याची भारताची क्षमता दिसून आली, त्यात या डिजिटल क्रांतीचा सिंहाचा वाटा आहे. आपल्या औषधांपासून ते शिक्षणापर्यंत सर्व दैनंदिन कामे आपण चालू ठेवू शकलो ते या डिजिटल क्रांतीमुळे, यात काही शंका नाही; पण या क्रांतीने खूप सकारात्मक बदल आपल्या आयुष्यात केलेले असले तरी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न, समस्या उभ्या केल्या आहेत. या समस्यांचा विचार येणार्‍या दशकात करणे गरजेचे आहे.
तंत्रज्ञान ज्या गतीने बदलत जातं, त्या गतीने कायदे कधीच बदलत नाहीत, असे म्हटले जाते. आता मात्र हा फरक जाणवण्याइतपत ठळक झालेला आहे. ज्या गतीने तंत्रज्ञान बदलत आहे, त्यावर नियंत्रण करणारे कायदे कधी येणार, हा आपल्यासमोर यक्षप्रश्न आहे. तंत्रज्ञानाच्या जोडीने आवश्यक असणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे, त्या तंत्रज्ञानाच्या चांगल्या- वाईट बाजू पचवू शकणारे सुदृढ समाजमन तयार व्हावे लागते. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया साईट्स कशा वापराव्यात याचं कुठलंही फॉर्मल शिक्षण आपल्याकडे दिलं जात नाही. ज्या गतीने हे नवीन तंत्रज्ञान येतंय, त्या गतीने हा बदल समाजाने कसा स्वीकारावा, त्यातलं चांगलं काय, वाईट काय याचा निर्णय कसा करावा, त्याची चौकट काय असावी, हे ठरवणं नितांत गरजेचं झालं आहे. असं झालं नाही तर या झपाट्याने बदलणार्‍या तंत्रज्ञानाचा गैरवापरही तितक्याच ताकदीने होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट अशी की, या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी प्रत्येक व्यक्ती एक प्रकारच्या फिल्टर बबलमध्ये वावरते आहे.

आपण स्मार्टफोनवरून जी सोशल मीडिया अ‍ॅप्लिकेशन्स वापरतो, ती बहुतांश 'अल्गोरिदम'नुसार काम करतात. आपल्याला जे आवडतं, ते सातत्याने आपल्यासमोर आणत राहणे हा एकमेव नियम या अल्गोरिदमच्या मुळाशी असतो. अशावेळी एखाद्या व्यक्तीला दिसणारे इन्स्टाग्रामवरील रिल्स, फेसबुक पोस्ट आणि त्याच्या अगदी शेजारी बसलेल्या दुसर्‍या व्यक्तीला दिसणारे रिल्स, पोस्ट या वेगवेगळ्या असतात. त्या त्या व्यक्तीच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक गरजा आणि आवड यांच्या आधारावर त्या दाखविल्या जातात. त्यामुळे माणसांचं अधिकाधिक ध्रुवीकरण होऊ लागतं. आपल्याला जे दिसतंय किंबहुना दाखवलं जातंय, तेच जग आहे असं वाटू लागतं. आभासी डिजिटल विश्वात या फिल्टर बबल असल्या तरी खर्‍या भौतिक आयुष्यात या फिल्टर बबल्स नसतात. सर्व प्रकारच्या, तर्‍हेच्या, निरनिराळ्या आवडी-निवडी असणार्‍या लोकांशीच दैनंदिन व्यवहार करावा लागतो. या परस्परविरोधी परिस्थितीला सामोरं जाताना जो मानसिक ताण निर्माण होतो तो कसा हाताळावा हे आपल्याला माहीत नसतं. आठ-नऊ वर्षांच्या मुलाच्या हातात मोबाईल असेल तर तो त्यावर नक्की काय बघतोय आणि त्याच्या मेंदूवर कुठल्या प्रकारच्या कंटेंटचा मारा केला जातोय हे आपण कसं समजून घेणार? ही खूप महत्त्वाची समस्या यातून निर्माण झाली आहे.

गेल्या दीड वर्षात कोरोनाच्या काळात आपण भारतात एक डिजिटल दरी अनुभवली. शाळा बंद ठेवाव्या लागल्याने शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून ऑनलाईनचा पर्याय आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने अवलंबला. त्यानुसार लाखो विद्यार्थ्यांनी स्मार्टफोन, टॅब, संगणक वापरून ऑनलाईन शिक्षण घेतले; पण याची दुसरी बाजू म्हणजे ग्रामीण भागातून या ऑनलाईन पद्धतीला विरोध झाला. भारताच्या ग्रामीण भागात आजही इंटरनेटचा वेग आणि उपलब्धता या समस्या कायम आहेत. अपुर्‍या पायाभूत सुविधा, लो बँडविड्थ व बेभरवशी वीज यामुळे इंटरनेटच्या वापरात अनेक अडथळे येत आहेत. इंटरनेटच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत ग्रामीण आणि शहरी भागात असलेला हा फरक भारतासाठी कुठल्याही परिस्थितीत हितावह नाही. येणार्‍या भविष्यकाळात डिजिटल माध्यमे हाताळता येणे, ती वापरून काम करण्याचे कौशल्य असणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेतच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंटरनेटची उपलब्धता. जागतिक स्तरावर आपल्या मनुष्यबळाचा ठसा उमटवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या भारतासारख्या देशासाठी ही नकारात्मक गोष्ट आहे. एका बाजूला तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि ते वापरण्यासाठीच्या साधनांची मुबलक उपलब्धता आणि दुसर्‍या बाजूला डिजिटल होण्यासाठी किमान साधनेच उपलब्ध नसणे, ती असली तरी इंटरनेट उपलब्ध नसणे, याला 'डिजिटल डिव्हाईड' असं म्हणता येईल. 'कैलास सत्यार्थी चिल्ड्रन्स फाऊंडेशन' या संस्थेतर्फे कोव्हिडच्या दरम्यान एका ऑनलाईन परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं. या परिषदेत 'ऋरळी डहरीश षेी उहळश्रवीशप : झीर्शींशपींळपस ींहश श्रेीी ेष र सशपशीरींळेप ीें उजतखऊ-19' हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालानुसार 40 कोटींहून अधिक बालके जगभरात ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

भारतातही ऑनलाईन शिक्षणामुळे शिक्षणापासूनच वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. डिजिटल क्रांतीच्या हातात हात घालून निर्माण झालेला हा डिजिटल डिव्हाईड आव्हानात्मक आहे. 'डेटा इज न्यू ऑईल' असं फार पूर्वीपासून म्हटलं जातं. सध्याचा काळ हे समीकरण सर्वात जास्त चपखल बसेल असा काळ आहे. देशात 70 ते 80 कोटी लोक स्मार्टफोन वापरत असताना त्यांची वैयक्तिक माहिती, आवड-निवड अशी प्रत्येक गोष्ट कुणी ना कुणी ट्रॅक करत असते. या माहितीचा गैरवापर होऊ नये यासाठीचे कायदे कधी येणार? 'डेटा प्रायव्हसी लॉ' संसदेत गेल्या दीड वर्षापासून चर्चिला जातो आहे. तो आता लवकरात लवकर प्रत्यक्षात येणं ही काळाची गरज बनली आहे. भारतात काम करणार्‍या सर्व कंपन्यांना या डेटा कायद्यानुसार काम करायला भाग पाडण्यासाठी एक सामाजिक दबावगट तयार होण्याची गरज आहे. युरोपात अशा प्रकारचा कायदा प्रत्येक देशात अस्तित्वात आहे आणि त्या कायद्याचे पालन करण्याची सक्ती प्रत्येक कंपनीला केली जाते. भारत ही या कंपन्यांची सर्वात मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे आपल्याकडेही अशा नियंत्रक कायद्यासाठी दबाव तयार करणं आणि डेटा प्रायव्हसी, डेटा शेअरिंग याबद्दलचं धोरण लवकरात लवकर येणं ही काळाची गरज बनली आहे.

या नव्या नॉर्मलमधली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट परस्पर विश्वास ही आहे. आज जेव्हा आपण एकमेकांना भेटत नाही, तेव्हा आपलं एकूणच जगणं भौतिक नसून आभासी होतं, अशा काळात एकमेकांवरचा विश्वास, संबंधित ब्रँडवरचा विश्वास, संस्थेवरचा किंवा व्यक्तीवरचा विश्वासच त्या व्यक्तीचं, संस्थेचं भवितव्य ठरवणार असतो. याला 'ट्रस्ट इकॉनॉमी' किंवा 'विश्वासार्हतेची अर्थव्यवस्था' असं म्हणता येईल. हा विश्वास वाढवत नेण्यासाठी ब्रँड्सना प्रयत्न करावे लागतील. ज्या गोष्टींसाठी माणसांची आवश्यकता होती, त्या गोष्टीही गेल्या वर्षभरात अचानक 'डिजिटाईझ' झाल्या. संगणक आता त्या गोष्टी करू शकतात, इतकंच नव्हे तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे संगणक विचारही करू शकतात. यामुळे नोकरीसाठी जी कौशल्ये आवश्यक असतात, ती गेल्या दशकभरात पूर्णपणे बदलली आहेत.

ही नवी कौशल्ये आजच्या युवा पिढीला कोण शिकवणार, हाही एक प्रश्न आहे. कित्येक जुने जॉब या काळात कालबाह्य होत आहेत. 'द ग्रेट रेझिग्नेशन' नावाची संकल्पना गेल्या सहा महिन्यांपासून जगभरात धुमाकूळ घालते आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काम करू शकणार्‍या आणि ते कौशल्य असणार्‍या लोकांची मागणी वाढत आहे. नव्या जगात ही कौशल्ये इतकी महत्त्वाची असतील, तर त्याला अनुसरून माणसं घडवणारी शिक्षणव्यवस्था आपण विकसित केली आहे का? आहे ती शिक्षणव्यवस्था इतक्या वेगाने बदलण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणेला काम करावं लागेल. नव्या नोकर्‍यांचा प्रश्न, नव्या वर्क कल्चरचा प्रश्न… हे सगळं सोबत घेऊन आपल्या समोर आलेल्या या चौथ्या भारतीय डिजिटल क्रांतीला 'न्यू नॉर्मल' मानून त्यानुसार प्रत्येक घटकाने तयार राहणं, झालेले बदल नीट समजून घेणं आणि हे सगळं करताना आपली सद्सद्विवेकबुद्धी जपणं या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत.