नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : देशाची अर्थव्यवस्था चालवणार्या देशभरातील ट्रक चालकांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. एक ऑक्टोबर 2025 पासून देशातील ट्रक ड्रायव्हरचे केबिन एसी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रारंभी दोन प्रकारच्या ट्रकसाठी ही अट लागू करण्यात येणार असून टप्प्याटप्प्याने इतर प्रकारांच्या ट्रकमध्येही ड्रायव्हर केबिन एसी अनिवार्य केली जाणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने याबाबतची एक अधिसूचना जारी केली असून त्यात या सक्तीचा तपशील देण्यात आला आहे. त्यानुसार ऑक्टोबर 2025 पासून तयार होणार्या ट्रकच्या ड्रायव्हर केबिन एसी असणे आवश्यक आहे. यासाठी सध्या एन 2 व एन 3 श्रेणीच्या ट्रकसाठी ही अट असेल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व प्रकारच्या ट्रकसाठी एसी केबिन अनिवार्य असणार आहे. हे ड्रायव्हर केबिन कंपनीनेच बसवून देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या केबिनमधील एअर कंडिशनिंग सिस्टीमची चाचणी अधिसूचन ऑटोमोबाईल मानकांनुसार असायला हवी.
नवीन नियमांनुसार आता ट्रक उत्पादक कंपन्यांनाच हे एसी केबिन तयार व फिट करावे लागणार आहे. त्यामुळे ट्रकची विक्री करताना एसी केबिनसह चेसीस देणे ही कंपनीची जबाबदारी राहाणार आहे. सध्या निव्वळ चेसीस कंपनी देते व त्यानंतर ट्रकची बॉडी बनवणारे बिल्डर गरजेनुसार त्यात रचना करत असतात. पण एसी यंत्रणा लावायची असल्याने डॅशबोर्डसह सर्व सुधारणा ट्रक कंपन्यांनाच कराव्या लागणार आहेत. यामुळे आता आगामी काळात बॉडी बिल्डर व्यवसायाची गरज कमी होणार आहे.
एसी केबिनची सक्ती सध्या एन 2 आणि एन 3 या श्रेणीतील ट्रकसाठी असणार आहे. एन 2 ट्रक म्हणजे 3.5 टन ते 12 टन वजनांचे ट्रक तर एन 3 ट्रक म्हणजे 12 टन वजनापेक्षा जास्त वजनाचे ट्रक. या दोन्ही ट्रकचा वापर मालांची वाहतूक करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर होतो.
देशाची अर्थव्यवस्था मालवाहू यंत्रणेवर अवलंबून असते. देशांतर्गत बाजारपेठ रेल्वे आणि रस्ते मालवाहतुकीवरच चालते. त्यातही ट्रक व्यवसायाचा वाटा प्रचंड मोठा आहे. मात्र एवढे महत्त्वाचे काम करणार्या ट्रकचालकांना पुरेशा सोयी-सुविधा मिळत नाहीत, असे एका संस्थेने 10 राज्यांतील ट्रक चालकांचे केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आले. यात ड्रायव्हर केबिनच्या रचनेमुळे ट्रक ड्रायव्हर्सना थकवा, शारीरिक व्याधींसह अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागते. यानंतर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही गेल्या चार वर्षांपासून या विषयाचा ध्यास घेतला. ट्रक उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा केली तसेच माल वाहतूकदारांच्या संघटनांशी चर्चा केली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.