पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशा तीन टप्प्यांवर निवडणुका होत असतात. तशाच त्या नगरपंचायत, नगरपालिका, महापालिका आणि पुढे विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुकांतूनही लोकशाहीला बळकटी मिळत असते. निवडणुकांपासून राजकीय पक्षांना वेगळे करता येत नसले, तरी सगळ्याच निवडणुका राजकीय पक्षांकडून चिन्हांवर लढवल्या जात नसतात. विधानसभेपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीपर्यंत राजकीय पक्ष मैदानात असतात. त्यातही पुन्हा नगरपालिका, महापालिकांमध्ये अनेक ठिकाणी विविध पक्षांचे लोक एकत्र येऊन आघाड्यांच्या वतीने निवडणुका लढवत असतात.
केंद्रात किंवा राज्यात परस्परांच्या विरोधात असलेल्या पक्षांचे नेते अशा निवडणुकांमध्ये एकत्र येत असतात. या सगळ्याच्या पलीकडे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांकडे पाहिले, तर या निवडणुका 99 टक्के स्थानिक पातळीवर लढवल्या जातात. त्यांचा पक्षीय राजकारणाशी संबंध असलाच तर नाममात्र. स्थानिक राजकारणाला अनेक स्थानिक संदर्भ असतात, ते राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणापासून भिन्न असतात. त्यामुळेच ग्रामपंचायत निकालासंदर्भात राजकीय पक्षांच्या वतीने जे दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत, त्यामागील अर्थ तपासावा लागतो.
प्रसारमाध्यमांमधून दावे करून लोक आमच्याच पाठीशी आहेत आणि विरोधकांना त्यांनी नाकारले, हे बिंबवण्याचा राजकीय नेत्यांनी केलेला प्रयत्न एवढाच त्याला अर्थ आहे. त्यापलीकडे गावपातळीवरील वास्तवाशी त्याचा फारसा संबंध नाही. स्थानिक पातळीवरील जय-पराजयाची माहिती संकलित करण्याची यंत्रणा कुणाकडेही नसल्यामुळे या सगळ्यांच्या दाव्यांचे आकडे एकत्र केले, तर प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा ती संख्या कितीतरी अधिक होईल. यासंदर्भातील आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडून कधीही जाहीर केली जात नाही. याच संधीचा फायदा घेतला जात असल्याचे दिसते.
आज निकालानंतर जे दावे केले जात आहेत, त्यामागे असलेली ही पार्श्वभूमी गृहित धरली, तरी या निकालांनी दिलेला कौल वा दाखवलेला कल लक्षात घ्यावा लागेल. कारण, या निवडणुका ग्रामीण महाराष्ट्राचे अंशत: का असेना प्रतिनिधित्व करतात. निकालानंतर केल्या जाणार्या दाव्यांना आधारभूत मानले, तर भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या पक्षांना अनुक्रमाने जागा मिळाल्या. त्यानुसार महायुतीने बाजी मारल्याचे स्पष्ट होते. त्यातही पुन्हा भारतीय जनता पक्षाने मुसंडी मारली. 2 हजार 286 पैकी 724 ग्रामपंचायतींवर झेंडा फडकावत विजयाचे माप महायुतीच्या पारड्यात टाकले.
एकेकाळी राजकीयद़ृष्ट्या बाजूला ठेवल्या गेलेल्या या पक्षाचे हे यश कौतुकास्पद एवढ्याचसाठी की, शहरी तोंडावळा बदलून हा पक्ष सर्वदूर आपली मुळे रुजवताना दिसतो. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला, तर गोपीनाथ मुंडे यांनी पक्षाला बहुजन चेहरा दिला. सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग करून इतर मागासवर्गीय घटकांमध्ये पक्षाचा पाया मजबूत केला. मुंडे-महाजन यांनी नव्वदच्या दशकात शिवसेनेशी युती करून पक्षाचा ग्रामीण भागात विस्तार केला. त्या पायावर आजचा भाजप उभा असून शिवसेनेशी फारकत घेतल्यानंतरही पाया डळमळीत झालेला नाही, हे या निकालाने स्पष्ट केले आहे. पक्षाने अंतिम राजकीय लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अनेक साधने हाती घेतली. मधल्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील अनेक नेत्यांना पक्षात घेऊन पक्षाचा खेड्यापाड्यांत विस्तार केला. त्याचीच फलनिष्पत्ती म्हणून या निकालांकडे बघता येते. एकीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांना दीर्घकाळ सत्ता असतानाही शहरी भागात अपवाद सोडता फारसा शिरकाव करता आला नाही. याउलट भाजपने ग्रामीण भागात जोरदार मुसंडी मारली.
ग्रामपंचायत निवडणुका ज्या पार्श्वभूमीवर झाल्या, ती पार्श्वभूमीही विचारात घेतली, तर या निवडणुकांचे महत्त्व लक्षात येऊ शकेल. राज्याच्या राजकारणाचे चित्र गेल्या काही महिन्यांत 360 अंशांत बदलून गेले. पाच वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना एकत्र होते. त्यांच्या विरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी होती. स्थानिक ताकदीनुसार कुठे-कुठे छोटे पक्ष, आघाड्या असू शकतील; परंतु ढोबळमानाने राज्याच्या पातळीवर युती विरुद्ध आघाडी असे चित्र होते. त्यातही पुन्हा युती-आघाडीचे संकेत मोडून परस्परांच्या विरोधात लढण्याचे प्रसंगही होते. 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर हे चित्र बदलले आणि युती विरुद्ध आघाडी हा सामना भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी असा बदलला.
भारतीय जनता पक्षासोबत तीन दशके युती केलेल्या शिवसेनेने भाजपपासून फारकत घेऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केले. त्यानंतर भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना राज्याच्या राजकारणात रंगू लागला. हे मोठे राजकीय आव्हान भारतीय जनता पक्षासमोर होते. तेच चित्र पुढे राहिले असते, तर पक्षाला कदाचित आगामी वाटचाल जड गेली असती. नंतर मोठ्या उलथापालथी होऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील मोठा गट बाहेर पडला. अलीकडे अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मोठा गट बाहेर पडला. दोघांनीही भारतीय जनता पक्षासोबत युती केली. पक्षफुटीची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आहेत.
ग्रामपंचायत निवडणुका पक्षीय चिन्हावर होत नसल्यामुळे चिन्हांचा मुद्दा या निवडणुकीत आला नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर भाजपच्या नेतृत्वाखालील नव्या महायुतीकडे महाराष्ट्रातील मतदार कसा पाहतो, या आघाडीला स्वीकारणार की नाकारणार, या प्रश्नांचे काहीसे उत्तर या निकालाने दिले. दुसर्या बाजूला काँग्रेसने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला (शरद पवार गट) मागे टाकत सर्वाधिक जागा मिळवल्या. या बदलाची नोंद घ्यावी लागेल. शिवाय शरद पवार गटाला बसलेला धक्काही दुर्लक्षिण्याजोगा नाही. शिंदेंविना शिवसेना आणि अजित पवारांविना राष्ट्रवादीची झालेली वजाबाकी निकालाने समोर ठेवली. त्याचमुळे आगामी निवडणुकांसाठी महायुतीला बळ मिळाले. शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी (शरद पवार) आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीसमोर ती मोठे आव्हान उभेे करू शकते, असा निकालाचा दुसरा अर्थ!