मनमाड; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या 'हिट अँड रन' कायद्याविरोधात दोन दिवसांपासून सुरू असलेला तेल कंपन्यांतील वाहतूकदारांचा संप मंगळवारी (दि. 2) मागे घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा पोलिसप्रमुख शहाजी उमप, अप्पर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती यांच्या उपस्थितीत भारत पेट्रोलियमच्या पानेवाडी प्रकल्पात तातडीची बैठक होऊन इंधनकोंडी फुटली. संप मागे घेताच भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व इंडियन ऑईल या तिन्ही कंपन्यांच्या प्रकल्पांतून इंधनपुरवठा सुरळीत झाला. दरम्यान तूर्त कायदा लागू करणार नाही अशी ग्वाही केंद्र सरकारने दिली आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या भारतीय न्यायसंहितेतील 'हिट अँड रन'च्या तरतुदीनुसार, अपघातानंतर वाहनचालक घटनास्थळावरून पळून गेल्यास 10 वर्षे कारावास आणि सात लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. या तरतुदींना देशभरातील मालट्रक, टँकरसह सर्वच वाहनचालकांनी विरोध दर्शवला आहे. हा अन्यायकारक कायदा मागे घ्यावा, या मागणीसाठी येथून जवळच असलेल्या पानेवाडी आणि नागापूर येथील तेल कंपन्यांच्या प्रकल्पांतून इंधन वाहतूक करणार्या सुमारे दोन हजारांहून अधिक ट्रक आणि टँकरचालकांनी सोमवारपासून काम बंद पुकारला होता. परिणामी, इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या प्रकल्पांतून राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅस सिलिंडरचा होणारा पुरवठा ठप्प झाला होता. बंदच्या दुसर्याच दिवशी अनेक पंप ड्राय होऊन वाहनधारकांच्या पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्या. ही कोंडी फोडण्यासाठी सोमवारी आरटीओ, स्थानिक पोलिस अधिकार्यांनी वाहनचालकांची बैठक घेतली. मात्र, ती निष्फळ ठरली होती. त्यानंतर तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे यांच्या उपस्थितीत दुसरी बैठक झाली. मात्र, त्यातही तोडगा निघाला नाही.
एकीकडे संप मिटत नव्हता, तर दुसरीकडे पेट्रोल पंपांवर अभूतपूर्व अशी इंधनटंचाई निर्माण होण्यास सुरुवात झाली होती. अखेर मंगळवारी (दि. 2) जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकार्यांसह मनमाडला धाव घेत भारत पेट्रोलियमच्या कार्यालयात चालकांची बैठक घेतली. त्यास तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे, 'बीपीसीएल'चे प्रबंधक खर्गे यांच्यासह इतर कंपन्यांचे अधिकारी व चालक प्रतिनिधी म्हणून नाना पाटील, अशोक सानप, राम सोमासे आदी उपस्थित होते.
तासाभराहून अधिक वेळ चाललेल्या बैठकीत चालकांनी कायद्याबाबत अनेक मुद्दे, शंका उपस्थित केल्या. त्यांचे अधिकार्यांनी निरसन करत मागण्या केंद्र सरकारपर्यंत तातडीने पोहोचविण्यात येतील, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांनी दिल्याने चालकांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यासोबत प्रकल्प आवारात खिळून असलेले टँकर, ट्रक इंधन भरून मार्गस्थ झाले. दरम्यान, दोन दिवस इंधनपुरवठा ठप्प राहिल्याने तेल कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले.
महाराष्ट्र सरकारने इंधनपुरवठा सुरळीत होण्याकडे लक्ष ठेवले आहे. सरकारने पोलिसांना पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा खंडित होता कामा नये, यासाठी पोलिसांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या संपाच्या पार्श्वभूमीवर कुठेही तणाव निर्माण होऊ नये, याची
दक्षता घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत.