नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी बार काउंसिल नावनोंदणी शुल्क माफ करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तृतीयपंथी व्यक्ती देशातील सर्वाधिक वंचित घटक असून त्यांना बार काउंसिल नावनोंदणी शुल्कात सवलत देऊन सहाय्यता करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली. पंरतु, सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी याचिका फेटाळली.
नावनोंदणी शुल्क आकारू नका असे म्हणू शकत नाही! मग फक्त तृतीयपंथी लोकांनाच का? महिला, अपंग आणि उपेक्षित व्यक्तींना सवलत का नाही? असा सवाल उपस्थित करीत सरन्यायाधीशांनी न्यायिक पुनरावलोकनाचे मापदंड समजले पाहिजेत अशा शब्दात याचिकाकर्त्याला सुनावले.
बार काउंसिल नावनोंदणी शुल्कात अशा प्रकारची सवलत देण्यात आली तर, आरोग्य क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांमध्ये देखील ही सवलत दिली पाहिजे,असे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला याचिका मागे घेण्याची तसेच बार काउंसिल ऑफ इंडियाकडे यासंदर्भात दाद मागण्याचा सल्ला दिला.
हेही वाचा