पुढारी ऑनलाईन डेस्क : शेतकऱ्यांच्या दिल्लीकडे निघालेल्या मोर्चाबाबत आज (दि.२०) पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आंदोलनात ट्रॅक्टर -ट्रॉलीचा वापर कसा केला जात आहे, असा सवाल करत शेतकऱ्यांना शांततेने आंदोलन करायचे असेल महामार्गावर ट्रॅक्टर-ट्रॉलींना परवानगी नाही, वाजवी निर्बंधांच्या अधीन राहून निषेध करण्याचा अधिकार आहे, अशा शब्दांमध्ये उच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांना फटकारले. तुम्ही महामार्गावर शेतकऱ्यांना का जमू देत आहात. या विषयावर स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पंजाब सरकारला दिले आहेत.
किमान हमी भाव व अन्य मागण्यांसाठी शेतकरी पंजाब-दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत. याचिकाकर्ते उदय प्रताप सिंग, चंदीगड येथील वकील यांनी हरियाणा आणि पुनियाब यांच्यातील सीमा सील करणे आणि हरियाणाच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोबाइल इंटरनेट सेवा आणि बल्क एसएमएस निलंबित करण्यासह सरकारच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जीएस संधावालिया आणि न्यायमूर्ती लपिता बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायमूर्ती संधावालिया यांनी पंजाब सरकारला तोंडी आंदोलक मोठ्या संख्येने एकत्र होणार नाहीत याची खात्री करण्यास सांगितले. अधिकारांबद्दल माहिती आहे;पण घटनात्मक कर्तव्य देखील आहेत. तसेच विरोधासाठी ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलीने प्रवास करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. "मोटार वाहन कायद्यानुसार, तुम्ही महामार्गावर ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली वापरू शकत नाही..तुम्ही अमृतसर ते दिल्ली असा प्रवास करत आहात. प्रत्येकाला त्यांच्या अधिकारांबद्दल माहिती आहे पण घटनात्मक कर्तव्ये देखील आहेत," असे न्यायमूर्ती संधावालिया यांनी स्पष्ट केले.
पंजाब आणि हरियाणा सरकारने आज प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तथापि, न्यायालयाने केंद्राला ताज्या घडामोडी आणि शेतकऱ्यांसोबतच्या बैठकीत काय घडले याचा अहवाल पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश दिले.