पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आल्यानंतरच्या दिनांकापासून बारा महिन्याच्या मुदतीच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र देणे आणि उमेदवारी अर्जासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमधील अडथळा दूर होऊन संबंधित उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर राखीव प्रवर्गातून निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवाराने कसूर केल्यास झालेली निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणि ती सदस्य राहण्यास अपात्र ठरेल असे आदेश राज्य सरकारचे सह सचिव डॉ. सुग्रिव धपाटे यांनी दिले आहेत.
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याकरिता मुदत देण्याबाबतची तरतुद महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम 2017 या नियमात नाही. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या पार्श्वभुमीवर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणुकीच्या नियमांमधील तरतुदीतून सूट देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अटींच्या अधिन राहून सूट देण्यात आली असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 5 जानेवारी 2023 रोजीच्या आदेशानुसार राज्यातील पात्र बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया 30 एप्रिल 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेशित केले आहे. प्राधिकरणाने त्यानुसार आदेश दिल्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरु असलेल्या बाजार समित्यांमध्ये उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
"राज्यात 257 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. त्याठिकाणी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी उमेदवारांना अडचणी येत होत्या. मात्र, शासनाने दिलेल्या आदेशामुळे उमेदवारी अर्ज भरण्यातील अडथळा दूर होऊन दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुका आता सुरळित पार पडतील.
– डॉ. पी.एल. खंडागळे, सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे