मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (दि. 11) राज्य सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतून काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही. सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून उपोषण मागे घ्यायचे किंवा नाही, याचा निर्णय जरांगे-पाटील मंगळवारी (दि. 12) दुपारी जाहीर करणार आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात मराठा आंदोलकांवर विविध जिल्ह्यांत दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा, तसेच लाठीमार करणार्या तीन पोलिस अधिकार्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांसमोर हा निर्णय जाहीर केला. आंदोलकांवर लाठीमार करण्याचा आदेश दिलेल्या तीन पोलिस अधिकार्यांना निलंबित करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाला टिकणारे, भक्कम आरक्षण देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली.
सह्याद्री अतिथीगृहात सुमारे अडीच तास चाललेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह विविध खात्यांचे मंत्री उपस्थित होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील मात्र अनुपस्थित होते.
मराठा आरक्षणासंदर्भात माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीमध्ये एखाद्या तज्ज्ञ व्यक्तीची मनोज जरांगे-पाटील यांनी शिफारस करावी आणि जरांगे-पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे, असा ठराव या बैठकीत संमत करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, इतर समाजांच्या आरक्षणाला जराही धक्का न लावता मराठा समाजाला भक्कम आरक्षण देण्याबाबत एकमत या बैठकीत झाले. सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यावर सरकार भर देईल. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन
जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या बहुतांश मागण्या राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या आहेत. मराठा आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला वेळ देणे आवश्यक आहे. जाती-जातींत तेढ निर्माण होऊ नये, राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राहावी, ही सरकारची भावना आहे. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
बैठक संपल्यानंतर विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवर म्हणाले, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच विशेष आर्थिक मागास (एससीबीसी) कोट्यातून मराठा बांधवांना अधिक लाभ मिळेल. 'सारथी', 'बार्टी'सारख्या संस्थांना समान निधीचे वाटप करण्यावरही सरकारने सहमती दर्शवली आहे. न्यायालयाने मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारने नव्याने पावले उचलली पाहिजेत, अशी भावना वडेट्टीवर यांनी व्यक्त केली. अंबादास दानवे यांनी मराठा आरक्षणाला दिरंगाई होत असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. केंद्रातही भाजप सरकार आहे. त्यामुळे या पक्षाने मराठा आरक्षणासाठी संसदेला विनंती केली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
मराठा आरक्षणाबाबत बैठक सुरू असतानाच संभाजीराजे सह्याद्री अतिथीगृहातून बैठकीतून बाहेर पडले. ते म्हणाले, सरकारला खरोखरच मराठा आरक्षण द्यायचे होते, तर याआधी सर्वपक्षीय बैठक का बोलावली नाही. आताही सरकारने न्यायाचे, प्रक्रियेत बसेल असेल तरच कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.