कोल्हापूर, सचिन टिपकुर्ले : Petrol-Diesel Rate : इंधनाचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याला महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिल्यास राज्यात पेट्रोलचा दर 71 रुपये प्रति लिटर तर डिझेलचा दर 61 रुपये प्रति लिटर होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकराच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता, पण आता राज्यातील शिंदे गट व भाजप सरकारने मान्यता दिल्यास इंधनाचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे.
Petrol-Diesel Rate : सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती ठरवण्याचा अधिकार तेल कंपन्यांकडे आहे. जून 2010 पर्यंत सरकारकडून पेट्रोलच्या किमती निश्चित होऊन दर 15 दिवसाला या किमतीत बदल केला जात होता, पण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील क्रूड ऑईलच्या किमतीत वाढ होऊ लागल्याने सरकारला दर निश्चित करताना तारेवरची कसरत करावी लागली. त्यामुळे 2014 नंतर केंद्र सरकारनं इंधनाचे किमती ठरवण्याचे अधिकार तेल कंपन्यांना दिले.
Petrol-Diesel Rate : सध्या, पेट्रोल, डिझेलच्या किमतींच्या 100 टक्के कर लादला जात आहे. पेट्रोल, डिझेलवर केंद्र आणि राज्याचा वेगवेगळा कर वसूल केला जातो. केंद्राकडून 'एक्साईज ड्युटी' इंधनांच्या किमतीवर लावली जाते. त्यानंतर राज्यांकडून 'व्हॅट' (जुना सेल्स टॅक्स) लावला जातो. जीएसटी लागू करताना सर्व कर रद्द झाले, पण इंधनावरील व्हॅट कायम आहे. हा व्हॅट व व्हॅटवर सेस लावण्याचा अधिकार हा राज्यांना आहे.
Petrol-Diesel Rate : राज्याचा आर्थिक गाडा हा इंधनातून मिळणार्या महसुलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. अशातच जर इंधनाचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्यास इंधनावर एकच कर लागणार आहे, पण सरकारचा महसुलात मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. त्यामुळे जरी केंद्राने राज्य सरकारला इंधनाचा जीएसटीमध्ये समावेश करावा, असे सांगितले तरी ते करण्याचा न करण्याचे पूर्ण अधिकार हे राज्य सरकारला आहेत. जीएसटी कौन्सिलने इंधनावर 28 टक्के जीएसटी समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण इंधनाच्या समावेश जीएसटीमध्ये करताना केंद्र सरकारला राज्यांच्या आर्थिक उत्पनाच्या स्रोतांचा विचार करावा लागणार आहे.
Petrol-Diesel Rate : फामपेडाच्या वतीने राज्य सरकारला निवेदन
गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील पेट्रोल असोसिएशन संघटनेची (फामपेडा) औरंगाबाद येथे बैठक सुरू आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारने प्रथम भाजपशासित राज्यातील इंधनावरचा व्हॅट एकसमान करावा, जेणेकरून गुजरात, गोवा, महाराष्ट्रातील इंधनाचे दर काही प्रमाणात कमी होतील, अशी मागणी केली आहे. याबाबतचे निवेदन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात येणार असल्याचे फामपेडाचे कार्यकारी विश्वस्त गजकुमार माणगावे यांनी सांगितले.