मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १९ डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरु होणार आहे. १९ ते ३० डिसेंबर असे दोन आठवड्याचे अधिवेशनाचे कामकाज होणार आहे. याबाबत विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या काल (दि.१३) झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामुळे हिवाळी अधिवेशन तीन आठवडे चालेल, या चर्चेला सध्या तरी विराम मिळाला आहे.
राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभा तर उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान परिषद कामकाज सल्लागार समित्यांच्या बैठका झाल्या. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे या बैठकांना उपस्थित होते.
या बैठकीत १९ ते ३० डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या विधानपरिषद व विधानसभा बैठकांच्या तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर चर्चा करण्यात आली.
तसेच महाराष्ट्राचे हीत, कर्नाटक राज्यातील सीमावासीय भागात राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेचे हीत आणि राज्याच्या अखंडतेसाठी महाराष्ट्र सरकार कायमच पाठीशी असल्याचा ठराव येत्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करावा, याबाबतची सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मंगळवारी मुंबईतील विधान भवनात झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केली. यावर सर्वांनीच संमती दर्शवली असून हा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे मांडणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले.
गेले काही दिवस कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या राज्याच्या मराठी भाषिक जनतेला विविध प्रकारच्या घटनातून गोंधळवून टाकण्याचा कर्नाटक सरकारने प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर हा ठराव मांडण्यात येणार आहे.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी राज्याने प्रस्तावित केलेल्या शक्ती विधेयकाला केंद्र सरकारची लवकरात लवकर मान्यता मिळण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित संमती दर्शवित याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी लवकरच चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने विशेष कार्यक्रम राबविण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची पुढील बैठक २८ डिसेंबर रोजी घेण्याचे यावेळी निश्चीत करण्यात आले. या अधिवेशनात अंदाजे २१ विधेयके सभागृहात चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत.
हेही वाचलंत का ?