पुढारी ऑनलाईन: शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये महिला आणि विद्यार्थ्यांना मासिक पाळीच्या रजेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आज (दि.24) या प्रकरणाची सुनावणी केली. सुनावणी दरम्यान धोरणात्मक कारणे देत, सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळी रजा संदर्भातील याचिकेवर चर्चा करण्यास नकार देत, ती रद्द केली आहे.
या प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान CJI चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्यांने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाशी संपर्क साधला तर ते योग्य होईल असे म्हटले आहे. तसेच मासिक पाळीची सुटी देणे हा विषय केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग असून, न्यायालय यात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महिलांना तसेच विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या काळात रजा किंवा सुटी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली होती. त्यानुसार मासिक पाळी काळातील रजेविषयी दाखल याचिकेवर आज २४ फेब्रुवारीला सुनावणी झाली. शैलेंद्र मनी त्रिपाठी यांनी ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.
"मासिकपाळी हा विषय अजानतेपणाने म्हणा किंवा जानतेपणाने समाजाकडून दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. काही अपवाद वगळता राज्यकर्ते आणि समाजातील इतर जबाबदार घटक या विषयाकडे दुलर्क्ष करतात," असे त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. झोमॅटो, बायजूस, स्विगी, मातृभूमी, मॅगस्टर, गोझूप अशा काही कंपन्या मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना रजा देतात, असे याचिकेत म्हटले होते.
याचिकेत युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनने केलेल्या अभ्यासाचा हवाला देखील दिला आहे. ज्यामध्ये मासिक पाळी सुरू असलेल्या व्यक्तीला होणारा त्रास हा हृदयाच्या वेदनांएवढा असतो, असे नमूद केले आहे. त्यानंतर अलीकडे, केरळ सरकारने उच्च शिक्षण विभागाशी संलग्न महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये नोंदणी केलेल्या महिला विद्यार्थ्यांना मासिक पाळी दरम्यानच्या सुट्या वाढवल्या आहेत. मात्र भारताने अद्याप महिला आणि विद्यार्थिनींसाठी मासिक पाळीच्या रजेची अंमलबजावणी केलेली नाही, असेही याचिकेत म्हटले होते.
याचिकाकर्ते त्रिपाठी स्वतः वकील आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना रजा देण्याबद्दलचे निर्देश द्यावेत. याशिवाय Maternity Benefit Act, 1961 या कायद्याची काटेकोटर अंमलबजावणी केली जावी असे त्यांनी 'मासिक पाळी रजेसंदर्भातील याचिकेत म्हटले होते.