पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या सहाव्या टप्प्यातील निवडणुकांचे बिगुल अखेर वाजले असून, तब्बल 20 हजार 642 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा धडाका सुरू होत आहे. त्यानुसार 1 एप्रिल 2021 ते 31 डिसेंबर 2022 या कालावधीतील पात्र कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था वगळता अन्य इतर सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेस 1 मार्च 2023 पासून सुरुवात करून त्या 30 जून 2023 पर्यंत पूर्ण कराव्यात, असे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिले आहेत.
तसेच, चालू वर्ष 2023 मधील निवडणुकांनाही हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने सहकारी संस्थांच्या 'अ' वर्गातील 67, 'ब' वर्गातील 1014, 'क' वर्गातील 10 हजार 163, 'ड' वर्गातील 9 हजार 398 मिळून एकूण 20 हजार 642 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना सुरुवात होत आहे. या निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था, सर्व प्रशासक व प्रशासकीय मंडळ नियुक्त सहकारी संस्था, हंगामी समितीचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा समावेश आहे. तसेच, निवडणूक प्रक्रिया सुरू न करण्याबाबत न्यायालयाचे अथवा इतर सक्षम प्राधिकार्याचे विशिष्ट संस्थेबाबत आदेश असल्यास अशा संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात येऊ नये.
तसेच, सन 2023 मधील दि. 1 जानेवारी 2023 ते दि. 31 डिसेंबर 2023 या कालावधीत निवडणुकीस पात्र 'अ', 'ब', 'क' आणि 'ड' वर्गातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया संचालक मंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी अनुक्रमे 150 दिवस, 120 दिवस, 60 दिवस आणि 60 दिवस अगोदर सुरू करण्याचे आदेशही प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. पी. एल. खंडागळे यांनी दिले आहेत. या संस्थांच्या मतदार याद्या तयार करण्याकरिता संचालक मंडळाची मुदत संपल्याचा दिनांक हा अर्हता दिनांक (कटऑफ डेट) समजण्यात यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
प्राधिकरणाने दिलेल्या कालावधीतील निवडणुकीस पात्र कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या (ज्या त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज संवितरित करतात अशा संस्था) वगळता इतर सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था, सर्व प्रशासक व प्रशासकीय मंडळ नियुक्त सहकारी संस्था, हंगामी समितीचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार याद्या या दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 या अर्हता दिनांकावर (कटऑफ डेट) तयार कराव्यात.
ज्या क्रमाने संचालक मंडळाची मुदत संपलेली आहे, त्याच कालानुक्रमाने या संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याची कार्यवाही करावी. प्राधिकरणाने आदेशित केलेल्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था (ज्या त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज संवितरित करतात अशा संस्था) यांच्या निवडणूक प्रक्रिया प्रथमप्राधान्याने पूर्ण कराव्यात. ज्या संस्था निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी सादर करणार नाहीत किंवा पुरेसा निवडणूक निधी उपलब्ध करणार नाहीत, अशा संस्थांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 अंतर्गत कारवाई करावी.
त्यामध्ये प्रारूप मतदार यादी तयार करण्याकरिता प्राधिकृत अधिकार्यांची नियुक्ती करणे, निवडणूक निधी जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करणे आदींचा समावेश आहे. 'अ' आणि 'ब' वर्गातील सहकारी संस्थांची मतदार यादी व निवडणूक कार्यक्रमास वृत्तपत्रातून प्रसिध्दी देण्यात यावी. राज्य सहकारी निवडणूक प्रधिकरणाकडून जिल्हानिहाय निवडणूक प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आलेले आहे. त्यांच्यामार्फत जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधकांच्या नियंत्रणाखाली निवडणूक प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारी, कर्मचार्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल, याची दक्षता घ्यावी, असेही आदेशात पुढे म्हटले आहे.