नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था : मागासवर्गीय कोट्यातून आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या श्रीमंतांनी अन्य मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाचे लाभ सोडून द्यावेत, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
संबंधित बातम्या :
पंजाब सरकारच्या अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील पोटजातींना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी मंगळवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, मागासवर्गीय आरक्षणाचा लाभ घेऊन जे श्रीमंत झाले आहेत, त्यांनी आरक्षणाचे लाभ सोडून देण्याची गरज आहे. समाजातील अन्य मागास लोकांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मागास समुदायातील श्रीमंतांनी सकारात्मक द़ृष्टिकोन ठेवून आरक्षण सोडून द्यावे. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिकद़ृष्ट्या मागास राहिलेल्या आणि आरक्षणाचे लाभ मिळत नसलेल्या मागासघटकांना लाभ मिळेल.
ई. व्ही. चिन्नाहविरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार खटल्यावेळी 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयाने सजातीय अनुसूचित जातीत पोटजाती अथवा उपवर्गवारी करता येत नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. पंजाब सरकारच्या खटल्याप्रकरणी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालाचा संदर्भ?घेण्यात आला आहे. त्या निकालाचे पुनरावलोकन करण्याच्या मुद्द्यावरही सुनावणीत चर्चा झाली. पंजाब सरकारने 2006 साली अनुसूचित जातीतील पोटजातींना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. पंजाबमधील उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. या निर्णयाला आव्हान देणार्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. याप्रसंगी खंडपीठाने म्हटले आहे की, आरक्षणाचा हेतू साध्य झाल्यास त्याचे लाभही सोडून द्यायला हवेत. आरक्षणाचे लाभ घेऊन श्रीमंत झाल्यानंतर लाभ सोडून देण्यास काय हरकत आहे. तसे केल्यास आरक्षणाचा लाभ मिळत नसलेल्या मागासांना आरक्षणाचे लाभ मिळण्यास मदत होईल. आरक्षणामुळे भारतीय प्रशासकीय सेवेत आयएएस, आयपीएस अथवा आयएफएस म्हणून नियुक्ती झाल्यावर त्यांच्या मुलाबाळांना अथवा नातवंडांना आरक्षणाचे लाभ कशासाठी हवेत, असा प्रश्नही यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. मागासवर्गीय कोट्यातून एखादा पोलिस अधिकारी होतो; मग मुलांना चांगल्या शाळांत घालतो, शहरात राहतो, त्याच्याच जातीतील अन्य लोक मात्र गावात वणवण भटकंती करतात, असे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.
हेही वाचा :