गेल्या काही वर्षांमध्ये परदेशात शिक्षणासाठी जाणार्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये ही संख्या 20 लाखांवर जाण्याची आणि त्यांच्याकडून खर्च होणारी रक्कम ही 80 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. वस्तुतः, यापैकी बहुतांश विद्यार्थी उच्च शिक्षणाची पदवी मिळवण्यापेक्षाही रोजगार मिळवण्याच्या उद्देशाने जात आहेत. मात्र, अनेक देशांत बेरोजगारी वाढत आहे. तसेच भारतीय आणि अन्य देशांतून येणार्या विद्यार्थ्यांविरोधात हिंसेच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे देशाबाहेर गेलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना मायदेशी परतावे लागत आहे.
आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांत परदेशात शिक्षण घेणार्यांचे आणि तेथे स्थायिक होण्यासाठी प्रयत्न करणार्यांचे प्रस्थ वाढत चालले आहे. केंद्र सरकारच्या मते, 2016 ते 2021 या काळात देशातून 26.44 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी गेले होते. भारतीय उद्योग आणि वाणिज्य मंडळ (असोचेम) च्या अंदाजानुसार, 2020 मध्ये 4.5 लाख विद्यार्थी हे शिक्षणासाठी परदेशात गेले आणि त्यांनी सुमारे 13.5 अब्ज डॉलर खर्च केले. 2022 मध्ये हा खर्च 24 अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे दोन लाख कोटी रुपये इतका होता. 'रेडिसियर स्ट्रॅटजी कन्सल्टन्सी' नावाच्या सल्लागार संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, 2024 पर्यंत हा खर्च 80 अब्ज डॉलर म्हणजे सात लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. एका अंदाजानुसार, आगामी काळात 20 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात जातील.
केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी 25 मार्च 2022 रोजी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या काळात 13 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत असून, ही संख्या सातत्याने वाढत चालली आहे. सरकारच्या मते, 2021 मध्ये 4.44 लाख विद्यार्थी परदेशात गेले; तर अन्य एका सरकारी मतानुसार, गेल्यावर्षी नोव्हेंबरपर्यंत परदेशात जाणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या 45 टक्क्यांनी वाढून ती 6.46 लाख झाली आहे. राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली, तर 2021 पर्यंत परदेशात जाणार्या विद्यार्थ्यांत पंजाब आणि आंध्र प्रदेशातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण प्रत्येकी 12 टक्के होते; तर गुजरातचा यामधील वाटा 8 टक्के आहे.
तरुणांची एकूण संख्या पाहिल्यास पंजाबमधील प्रति हजार मुलांमागे सात तरुण, आंध्र प्रदेशातील चार, गुजरातमधील किमान दोन तरुण दरवर्षी परदेशात जात आहेत. शिक्षणासाठी परदेशात जाणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणे हा देश म्हणून चिंताजनक विषय आहे. यात सर्वाधिक चिंता म्हणजे, देशातील तरुण कार्यशक्ती देशाबाहेर जात आहे. त्यामुळे कालांतराने देशात उद्योगासाठी मनुष्यबळाची कमतरता भासू शकते. याशिवाय देशातील बहुमूल्य परकीय चलन परदेशात जात आहे. एक काळ असा होता की, परदेशात राहणार्या भारतीयांच्या माध्यमातूत पंजाबच्या एका गावात मोठ्या प्रमाणात परकीय धन यायचे. मात्र, आता परदेशात शिक्षण घेण्याचा ट्रेंड वाढल्याने ही प्रक्रिया उलटी झाली आहे. अशावेळी 2024 मध्ये परदेशात जाणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या 20 लाख होणे आणि त्यांच्याकडून खर्च होणारी रक्कम ही 80 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचणे ही स्थिती चिंताजनक राहू शकते.
यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारताबाहेर जाण्याचा ट्रेंड हा देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील उणिवांमुळे होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशात गेल्या दोन-तीन दशकांत शिक्षण क्षेत्रात प्रगती झाली आहे. उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची संख्या पाहिली, तर 1990-91 मध्ये 49.2 लाख विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतला, त्याचवेळी ही संख्या 2020-21 मध्ये 4.14 कोटींवर पोहोचली. त्यानुसार उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या तीन दशकांत दहा पटींनी वाढली आहे.
उच्च शिक्षण संस्थांचा विचार केला, तर 2021 मध्ये देशात 1,113 विद्यापीठे आणि समकक्ष संस्था होत्या. तसेच 43,796 विद्यापीठे आणि 11,296 अन्य संस्था होत्या. यावर्षी देशातील उच्च शिक्षण संस्थांत 15.51 लाख शिक्षक असल्याची नोंद आहे. देशातील अनेक विद्यापीठे केंद्रीय विद्यापीठ आहेत आणि अनेक राज्यस्तरीय विद्यापीठे आहेत. याशिवाय मोठ्या संख्येत खासगी विद्यापीठे आहेत आणि अभिमत विद्यापीठे म्हणजे डीम्ड युनिव्हर्सिटी आहेत. शिक्षणाच्या खर्चाच्या बाबतीत भारतीय शिक्षण संस्थांतले शुल्क हे परदेशी संस्थांपेक्षा तुलनेने कमीच आहे. तसेच ज्या परकीय संस्थांत भारतीय विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत, त्यापैकी अनेक विद्यापीठे दर्जा नसलेली आहेत. असे असताना भरभक्कम पैसे मोजून भारतीय तरुण परदेशात शिक्षणासाठी का जात आहेत? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचे सोपे उत्तर म्हणजे, परदेशात जाणारे बहुतांश विद्यार्थी हे कोणत्याही प्रकारची उच्च शिक्षणाची पदवी मिळवण्यासाठी नाही, तर रोजगार मिळवण्याच्या उद्देशाने जात आहेत. मात्र, तेथेही प्रचंड बेरोजगारी आहे, हेदेखील समजून घेतले पाहिजे.
आजघडीला कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपिय देशांतील शिक्षण संस्था हे आपले अस्तित्व वाचविण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांना सहजपणे प्रवेश देत आहेत. भारतीय आणि अन्य देशांतील विद्यार्थ्यांकडून मोठी रक्कम मिळवण्यासाठी शिक्षणाचा बाजारही परदेशात मांडला गेला आहे. त्यांचा वास्तविक शिक्षणाशी काही संबंध नाही. अशावेळी परदेशात जाणार्या इच्छुक विद्यार्थ्यांना वास्तवतेचे भान करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून परदेशात जाऊन आपल्या पालकांची कमाई त्यांनी गमावू नये.
अर्थात, गेल्या दोन दशकांत भारतातील अनेक नागरिक एजंटच्या माध्यमातून परदेशात विशेषत: आखाती देशांत रोजगारासाठी गेले असून, तेथे अनेकांना समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. त्यांच्यासमोर आणखी एक समस्या म्हणजे, एजंटांकडून तरुणांचा पासपोर्ट जप्त केला जातो आणि त्यांचे शोषणही केले जात आहे. त्यांना अत्यंत भयावह स्थितीत राहावे लागते. अशावेळी भारत सरकारने अनेक प्रयत्न केले. एजंट लोकांना नोंदणी करणे बंधनकारक करणे आणि परदेशात जाणार्या विद्यार्थ्यांचे, नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्नही केले. परदेशात काही ठिकाणी रोजगार आणि शिक्षणाच्या नावावर फसवणूक केली जात असून, अशा प्रकारांपासून अनभिज्ञ असलेल्या युवकांना वाचविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. तसेच समाजातील बुद्धिमान वर्गाने विद्यार्थी आणि समाजात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.