गेल्या महिनाभरामध्ये चीनने चार वेळा अरुणाचल प्रदेश हा आमचाच भाग असल्याचा दावा केला आहे. भारत सीमेलगतच्या प्रदेशात म्हणजेच अरुणाचल प्रदेश, लडाख, उत्तराखंड या भागामध्ये अत्यंत झपाट्याने पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहे. सेला बोगद्याचे उद्घाटन हे ताजे उदाहरण.
भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या अरुणाचल प्रदेशवर चीनने अलीकडेच पुन्हा एकदा दावा केला आहे. अरुणाचल प्रदेश हा आमचाच भूभाग असल्याचे चीनने म्हटले आहे. यापूर्वी चीनकडून झालेला हा दावा 'बिनबुडाचा' आणि 'हास्यास्पद' असल्याचे सांगत भारताने तो फेटाळून लावला होता; पण त्यानंतर पुन्हा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी जंगनान (अरुणाचल प्रदेशला चीनने दिलेले नाव) हा भारताने 'बेकायदेशीररीत्या ताबा' मिळवलेला भाग असून पूर्वी तो चीनचाच भाग होता, असे म्हटले आहे. गेल्या महिनाभरात चीनने अरुणाचल प्रदेशावर चारवेळा आपला दावा सांगितला आहे. अर्थातच चीनचा हा खोडसाळपणा भारताला आता नवा राहिलेला नाही. चीन केवळ अरुणाचल प्रदेशावरच दावा करतो आहे असे नाही. ज्या लडाखमध्ये दोन वर्षांपूर्वी भारताची चकमक झाली, त्या लडाखचीही चीन मागणी करत आहे. 1962 मध्ये या दोन्ही क्षेत्रांवर भारताचे चीनशी युद्ध झाले.
अरुणाचल प्रदेशचा आणि लडाखचाही काही भाग आज चीनच्या ताब्यात आहे. असे असताना अलीकडील काळात उर्वरित भागही आमचाच आहे, असे सांगत चीनने अरेरावी करण्यास सुरुवात केली आहे. इतकेच नव्हे तर या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये काही वेळा अतिक्रमण करण्याचे, घुसखोरी करण्याचेही प्रकार चीनकडून झालेले आहेत आणि भारताने त्याला चोख प्रत्युत्तरही दिलेले आहे. या सर्वांमागे चीनचा उद्देश एकच आहे तो म्हणजे हा मुद्दा सतत जिवंत राहिला पाहिजे. पूर्वी चीन अरुणाचल प्रदेशला कधीही तिबेट म्हणत नव्हता. परंतु गेल्या पाच वर्षांपासून चीन अरुणाचल प्रदेशला 'साऊथ तिबेट' म्हणून संबोधत आहे. इटानगर ही अरुणाचल प्रदेशची राजधानी आहे. तिथे लेफ्टनंट जनरल के. टी. पारनाईक हे या राज्याचे राज्यपाल आहेत.
जेव्हा जेव्हा आपले पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा अन्य देशांचे राजदूत अरुणाचल प्रदेशला भेट देतात तेव्हा तेव्हा चीनकडून त्यावर आक्षेप घेतला जातो आणि अशा प्रकारचे दावे केले जातात. अरुणाचल प्रदेशचा थागला रिज आणि सुमद्राँग छू हा भागही आमचा आहे, असा चीनचा दावा आहे. त्याचप्रमाणे तवांग, यांग त्से हा भागही आमचाच आहे, असे चीन सांगत आला आहे. अशा प्रकारे विविध भागांची नावे घेऊन चीन दावे का करत आहे? याचे कारण चीनला स्वतःलाही नेमके काय हवे आहे हे ठाऊक नाहीये का? तसे नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे भारत सरकार गेल्या दहा वर्षांमध्ये अरुणाचल प्रदेशामध्ये आणि लडाखमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहे. रस्तेबांधणी असो, पुलांची उभारणी असो, हेलिपॅड असोत, रेल्वे असोत… या सर्वांच्या माध्यमातून साधनसंपत्तीचा विकास वेगाने केला जात आहे. त्यामुळे चीन धास्तावला आहे. दुसरीकडे भारताचा एकंदर आर्थिक विकास आणि सामरिक क्षेत्रातील सज्जता पाहून चीनला याची पूर्ण कल्पना आलेली आहे की, 1962 च्या युद्धाच्या वेळचा भारत आज राहिलेला नाही. त्यामुळे चीनची या क्षेत्रात युद्ध करण्याची तयारी नाहीये, हे वास्तव आहे. तथापि, चीनने त्यांच्या क्षेत्रामध्ये विशेषतः अरुणाचल प्रदेशलगतच्या भागामध्ये नवनवीन गावे विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. तिथे रस्तेमार्गांचा विकास केला जात आहे. मध्यंतरी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिनपिंग यांनीही या भागाला भेट दिली होती. या गावांमध्ये चिनी नागरिकांचे वास्तव्य वाढवून उद्याच्या भविष्यात त्यांचा लष्करी तळासारखा वापर करण्याचा चीनचा डाव आहे.
जेव्हा मी भारत-चीन सीमावादासंदर्भातील समितीचा सदस्य होतो तेव्हा चीनच्या अधिकार्यांना अरुणाचल प्रदेशवरील दावा कोणत्या आधारावर करत आहात, असा सवाल केला होता. पण तेव्हा त्यांनी त्याचे उत्तर दिले नाही. त्यावेळी मी त्यांना असे म्हणालो होतो की, सहावे आणि सातवे दलाई लामा होते, त्यांची राजधानी तवांग आणि दिरांग ही होती. आज हे मोठे शहर बनले आहे. पण त्याकाळी दलाई लामा दिरांगमध्ये होते आणि तवांगमध्ये त्यांची मॉनेस्ट्री होती. या दलाई लामांच्या अनुयायांनी तिबेटवर शासन केले आहे. तिबेटचे लोक त्यांना वसुली देत होते. परंतु 'हा जुना इतिहास झाला' असे म्हणत चीनने तो मुद्दा नाकारला होता. आजही चीनला याबाबत कोणतीही चर्चा करायची नाहीये. मुळात चीनला सर्वांत मोठी भीती आहे की, अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखच्या मार्गावरून भारत चीनवर आक्रमण करू शकतो. त्यामुळेच 2020 मध्ये पूर्व लडाखमधील गलवानमध्ये आपल्यावर आक्रमण केले होते. पण भारतीय लष्कराने त्यांना कडाडून प्रत्युत्तर दिल्यानंतर ते माघारी फिरले. अरुणाचल प्रदेश दोन भागांमध्ये आहे. एक भाग पूर्व अरुणाचल प्रदेश आणि दुसरा पश्चिम अरुणाचल प्रदेश. पूर्व अरुणाचल प्रदेशातील दोन जिल्ह्यांची सीमा म्यानमारशी जोडलेली आहे. अरुणाचल प्रदेश हातात आल्यास ज्या ब्रह्मपुत्रा नदीचे पाणी आपण वापरतो आहोत, ज्यावर चीनने मोठे धरण बांधले आहे या नदीचे पाणी वळवणे सोपे जाणार आहे. 1962 च्या युद्धात चीनचे सैनिक पूर्व अरुणाचल प्रदेशात आले नव्हते. तवांगमध्ये हे युद्ध झाले होते. आता चीनची नजर पूर्व अरुणाचल प्रदेशावर आहे.
उद्याच्या भविष्यात चीनने जर भारतावर आक्रमण केले तर त्याला मूँहतोड जबाब देण्यास भारत सक्षम आहे. काही दिवसांपूर्वी अरुणाचल प्रदेशातील सेला बोगद्यासह अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते पार पडले. सेला बोगदा चीन सीमेच्या अगदी जवळ आहे. भारतासाठी हा बोगदा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा आहे. 13,000 फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर बांधलेला हा जगातील दुसर्या क्रमांकाचा सर्वात लांब दोन लेन बोगदा आहे. या बोगद्यामुळे तवांगमार्गे चीनच्या सीमेपर्यंतचे अंतर 10 किलोमीटरने कमी होणार आहे. याशिवाय आसाममधील तेजपूर आणि अरुणाचलमधील तवांग येथे असलेल्या चार सैन्य दलाच्या मुख्यालयातील अंतरही सुमारे एक तासाने कमी होणार आहे. तसेच बोमडिला आणि तवांगमधील 171 किलोमीटरचे अंतर अगदी सुलभ होईल. हा बोगदा चीन-भारत सीमेवरील पुढील भागात सैन्य, शस्त्रे आणि यंत्रसामग्री जलद तैनात करून एलएसीवर भारतीय सैन्याची क्षमता वाढवेल. याखेरीज आपण तेथे विमानतळे बांधत आहोत, हेलिपॅड उभारत आहोत. या सर्वांमुळे भारत चीनशी युद्धाची तयारी करत असल्याची धारणा चीनमध्ये आहे. त्यामुळे चीन अरुणाचल प्रदेशावर दावा करून भारताच्या या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला खो घालण्याचा प्रयत्न करत आहे.
उत्तराखंडमधील बाराहोती या भागावरही चीन आपला दावा करत आहे. कारण यामार्गे चीनचे सैनिक थेट बद्रीनाथ केदारनाथपर्यंत येऊन पोहोचू शकतात. ही दोन्ही स्थाने हजारो भारतीयांची श्रद्धास्थाने आहेत. गलवानमध्येही चीनने घुसखोरी करण्याचे कारण म्हणजे काराकोरम हायवेपासून हे क्षेत्र केवळ 18 किलोमीटर अंतरावर आहे. तेथे भारताचा कब्जा झाला तर चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला धोका निर्माण होऊ शकतो. चीन पाकिस्तानच्या माध्यमातून कारगिलचीही मागणी करत आहे.
या सर्व मागण्या कूटनीतीचा भाग आहे. चीनच्या सायकॉलॉजिकल वॉरफेअरचा हा एक भाग आहे. शत्रू राष्ट्रावर सतत दबाव आणत राहणे हाही एक युद्धनीतीचा प्रकार आहे. तोच चीन अवलंबत आहे. वास्तविक अलीकडील काळात चीनला आशिया खंडातील राष्ट्रांमधून विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. पाकिस्तानात ग्वादर बंदरावर चीनच्या प्रकल्पांवर बलुचिस्तान स्वातंत्र्य सेनेने जोरदार आक्रमणे केली आहेत. चीनचे सैनिक त्यामध्ये मारले जात आहेत. पाकिस्तानातही चीनविरोधातील भावना भडकत चालली आहे. याचे परिणाम भविष्यात चीनला भोगावे लागणार आहेत. या सर्व परिस्थितीवर भारताचे लक्ष आहे. अलीकडेच भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी फिलिपाईन्समधील मनिला येथे भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, चीनने या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही फिलिपाईन्ससोबत आहोत, असे सांगत चीनला थेट इशारा दिला आहे. भारताच्या बदलत्या भूमिकांमुळे दक्षिण चीन समुद्रामधील चीनच्या मक्तेदारीला शह बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सर्वांमुळे चीन अस्वस्थ बनला आहे. या अस्वस्थतेतूनच चीन अरुणाचल प्रदेश, लडाख, उत्तराखंड आदी भागांवर दावे सांगून भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे; पण भारत चीनच्या कोणत्याही आव्हानाला प्रत्युत्तर देण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे.