सत्ता संघर्षाचे निराकरण घटनेनुसार व्हावे असे वाटते : उज्वल निकम

नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष घेत असतात. तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस बजावली होती.  मात्र, त्या 16 आमदारांनी त्या उपाध्यक्षाच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. उपाध्यक्षांना निर्णय घेता येत नसल्याने सर्वोच न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष आहे. निर्णय काय होईल हे आज सांगता येणार नाही. मात्र, कायद्याचा अभ्यास किंवा विश्लेषण करताना एक गोष्ट प्रामुख्याने जाणवते की भविष्यात अशा पद्धतीने राज्यात कुठेही सत्ता संघर्षाचा पेच निर्माण होऊ नये, झाल्यास त्याचे निराकरण घटनेनुसार व्हावे, असा न्यायालयाचा दृष्टिकोन असेल असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड उज्जवल निकम यांनी आज (दि. १०) नागपुरात माध्यमांशी बोलताना केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल  दोन दिवसांत येण्याची शक्यता आहे. सत्ता संघर्षातील ज्या प्रलंबित याचिका त्या सगळ्यांचा निकाल एकत्रित लागण्याची शक्यता आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात निर्णय कोणी घ्यायचा हा मूळ प्रश्न त्यात असणार आहे.

निकम म्हणाले, 10 व्या परिशिष्ट नुसार एखादा आमदार अपात्र असल्यास त्याच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे त्यावेळी अध्यक्ष असलेल्या नरहरी झिरवळ यांनी 16 आमदारांना नोटीस काढली होती. त्या आमदारांनी उत्तर दिले की नाही यासंदर्भातील निर्णय सध्याचे विद्यमान अध्यक्षांनी घ्यावा की न घ्यावा हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय सोडवेल. घटनेनुसार स्वायत्त संस्थांना विशिष्ट अधिकार बहाल करण्यात आलेले आहेत. आणि तो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय कधीही हिरावून घेत नाही विधिमंडळाचा अधिकार तो विधिमंडळाने बजावला पाहिजे असेही स्पष्ट केले आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते पण अशी परिस्थिती महराष्ट्रात निर्माण झाली आहे का? याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागेल.

दरम्यान, राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सुद्धा सुनावणीला तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. सरकार अल्पमतात आलं. पण त्यालाही असं उत्तर दिलं होतं की तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने ती फ्लोअर टेस्ट होऊ शकली नाही. सरकार अल्पमतात गेलं. त्यानंतर शिंदे गट फ्लोअर टेस्ट मध्ये यशस्वी झाला, पण राज्यपालांच्या कृतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालय काय भाष्य करेल? हे सांगणे  कठीण आहे.