राजकीय पक्षांच्या देणग्यांसाठीची निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड) योजना सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतर राजकीय निधीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. योजनाच अवैध, तर त्यात मग मिळालेला निधी वैध कसा, राजकीय पक्षांकडून निधी वसूल होणार काय आणि ते नेमके कोणाकडून, किती देणगी घेतात, हे सर्वसामान्य मतदारांना खरोखर कळेल काय, हे सारे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
देशाच्या राजकारणात गेली काही वर्षे चर्चेचा विषय ठरलेली निवडणूक रोखे योजना म्हणजेच इलेक्टोरल बाँड सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध आणि घटनाबाह्य ठरविलेली आहे. असोसिएशन फॉर डेमोकॅ्रटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अन्य संस्थांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक निकाल नुकताच दिला. निवडणूक रोखे योजना अवैध ठरविणारा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, निवडणूक रोख्यांमध्ये मिळालेली रक्कम गोपनीय ठेवणे हे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेल्या देणगीची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेला दिले आहेत. बँकेने हा तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावा आणि आयोगाने ही माहिती आपल्या संकेतस्थळावर सादर करावी, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा हा निकाल भारतीय लोकशाहीवर दीर्घकालीन परिणाम करणारा आहे.
मुळात, निवडणूक रोखे योजना अस्तित्वात आल्यापासूनच त्यावर आक्षेप सुरू झाले होते. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेचे सूतोवाच केले. अर्थातच, यात देणगीदार आणि देणगी घेणारे राजकीय पक्ष यांचा तपशील गोपनीय राहील याची हमी देण्यात आली होती. हाच वादाचा मुद्दा असल्याने राजकीय पक्षांचा त्यावर आक्षेप होताच. परंतु, रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोगाचा आक्षेप कसा होता आणि त्यावर कशाप्रकारे तोडगा काढण्यात आला याची चित्तरकथा, योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे माजी वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी त्यांच्या 'वुई अल्सो मेक पॉलिसी – एन इन्सायडर्स अकाऊंट ऑफ हाऊ फायनान्स मिनिस्ट्री फंक्शन्स' या पुस्तकात वर्णन केली आहे. अर्थात, खुद्द गर्ग यांनादेखील ही योजना सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडे कॉर्पोरेट निधी वळविण्यासाठी आणल्याचे प्रथमदर्शनी वाटले होते. नंतर अर्थमंत्री अरुण जेटलींशी झालेल्या चर्चेअंती त्यांचे मत बदलले होते.
मोदी सरकारने निवडणूक रोखे योजना लागू करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक कायदा आणि प्राप्तिकर कायद्यात बदल केला. परंतु, काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी या रोख्यांचा वापर होऊ शकतो, ही रिझर्व्ह बँकेला वाटलेली भीती आणि ही योजना पुरेशी पारदर्शक नसल्याचे निवडणूक आयोगाने व्यक्त केलेले मत उल्लेखनीय होते. त्यातच, तत्कालीन तीन निवडणूक आयुक्तांपैकी एक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी, शेल कंपन्यांचा वापर राजकीय देणग्यांसाठी केला जाऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली. पाठोपाठ रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनीही हे रोखे एकप्रकारे चलन असल्याने त्यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असावे, असा आग्रह धरला होता. मात्र, देणगीदार आणि राजकीय पक्ष यांच्या गोपनीयता समाप्त होण्याच्या भीतीने ती मान्य झाली नव्हती. अखेर जानेवारी 2018 मध्ये प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली.
निवडणूक रोख्यांची 2017-18 ते 2022-23 या कालावधीत झालेली विक्री आणि त्याद्वारे राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील पाहिला, तर सत्ताधारी पक्ष या योजनेचे सर्वाधिक लाभार्थी राहिल्याचे दिसते. या कालावधीत 24,012 निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली होती. त्यांचे एकूण आर्थिक मूल्य 13,719.89 कोटी रुपये होते. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या कालावधीत विक्री झालेले सर्वाधिक म्हणजे 12,999 रोखे 1 कोटी रुपयांचे होते. ही रक्कम होते 12,999 कोटी रुपये. त्याखालोखाल 10 लाख रुपयांचे 7,618 रोखे, तर एक हजार रुपयांचे फक्त 99 रोखे विकले गेले. साहजिकच, एक कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी करणारी मंडळी ही सर्वसामान्य नक्कीच नाहीत. याच कालावधीत भाजपला मिळालेली रक्कम होती 6,566.12 कोटी रुपये आणि प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसला मिळालेली देणगी 1,123.98 कोटी रुपये. अन्य पक्षांनाही देणग्या मिळाल्या आहेत.
या संपूर्ण योजनेमध्ये राजकीय पक्षांचा देणगीदारांचा संभाव्य प्रभाव, त्यांची गोपनीयता आणि मतदारांना या माहितीपासून वंचित ठेवणे हा कळीचा मुद्दा होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाचा गाभा आहे. भरमसाट रकमेच्या देणग्या देणार्यांची त्या बदल्यात असलेली अपेक्षा राजकीय पक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेवर (अर्थातच, राजकीय पक्ष सत्तेत असला तर सरकारच्या धोरणांवर, निर्णयांवरही) प्रभाव पाडू शकते किंवा देणगीदारांच्या माहितीचा सरकार त्यांच्याविरुद्ध गैरवापर करू शकते. तसे होऊ नये यासाठी राजकीय पक्षांना पैसे कोणी दिले आणि किती दिले, हा तपशील सर्वसामान्य नागरिकांना कळायलाच हवा, हे त्यातून अभिप्रेत आहे. म्हणूनच, तर निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगी देणार्यांचा आणि घेणार्यांचा तपशील जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रोखे योजना आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायदा, प्राप्तिकर कायदा, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, परदेशी देणग्यांचे नियमन करणारा 'एफसीआरए' कायदा यामध्ये सरकारने बदल केला होता. शिवाय, रोखे योजनेमध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांची देणगीची मर्यादा वाढविण्यासाठी कंपनी कायद्यातही दुरुस्ती करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजनाच अवैध आणि घटनाबाह्य ठरवल्याने या सर्व कायद्यांमध्ये सरकारने केलेले बदल घटनामान्य कसे असतील, हादेखील मूलभूत प्रश्न यामध्ये उपस्थित होतो आहे. त्यामुळे आता राजकीय पक्षांच्या देणग्यांबाबत सरकार नेमकी कशी भूमिका घेते, हे पाहावे लागणार आहे.