नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा करावा, यासाठी शेतकर्यांचे आंदोलन तीव्र होत चालले आहे. राजधानी दिल्लीकडे कूच करत असलेल्या शेतकर्यांना शंभू सीमेवर रोखण्यासाठी पोलिसांकडून बुधवारी अश्रुधुरासह रबरी गोळ्या आणि पाण्याच्या फवार्यांचा वापर करण्यात आला. या धुमश्चक्रीत एका युवा शेतकर्याचा मृत्यू झाला. शेतकरी नेते जगजित डल्लेवाल यांची प्रकृती खालावली आहे. दरम्यान, हे आंदोलन चिघळत चालल्याच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा शेतकरी नेत्यांना चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे.
शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा करावा यासह शेतकर्यांची सर्व कर्जे माफ करावीत, या आपल्या प्रमुख मागण्यांसाठी प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्या आंदोलनाचा बुधवारी नववा दिवस होता.
पंजाबमधील सुमारे 14 हजार शेतकरी शंभू सीमेवरून 1,200 ट्रॅक्टर-ट्रॉलींमधून हळूहळू दिल्ली सीमेकडे निघाले आहेत. खनौरी सीमेवरूनही शेतकरी हरियाणात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी शंभू सीमेच्या परिसरात विविध ठिकाणच्या रस्त्यांवर खिळे ठोकण्यात आले आहेत. मात्र, शेतकरी या उपायांना दाद द्यायला तयार नाहीत. या शेतकर्यांसोबत सुमारे 800 ट्रॅक्टर आहेत. शेतकर्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी ड्रोनमधून दोनवेळा अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. अश्रुधुरापासून बचाव करण्यासाठी शेतकर्यांना खास मास्क, ओल्या सॅक आणि विशेष प्रकारचे गॉगल पुरवण्यात आले आहेत. शेतकर्यांच्या आंदोलनामुळे गुरुग्राम-दिल्ली सीमा बराच काळ ठप्प आहे. दिल्ली पोलिसांनी तेथे नाकाबंदी केली आहे.
हरियाणात शेतातून अचानकपणे आंदोलनासाठी येणार्या शेतकर्यांच्या भीतीमुळे तेथील पोलिस घोड्यावर स्वार होऊन रेकी करत आहेत. त्याचबरोबर पोलिसांनी वज्र वाहने आणि सुमारे 100 अग्निशमन दलाच्या गाड्या सज्ज ठेवल्या आहेत.
शेतकर्यांचे आंदोलन तीव्र होत चालले असल्यामुळे केंद्र सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी शेतकर्यांना पुन्हा चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे. विशेष म्हणजे, याआधीच्या चार बैठकाही निष्फळ ठरल्या आहेत. सरकारने चौथ्या बैठकीत ठेवलेला प्रस्ताव शेतकर्यांनी यापूर्वीच फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे आता सरकार एखादा नवा प्रस्ताव ठेवणार काय, याकडे शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे.
या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या चंदीगडमधील सरकारी घरांची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी रोष व्यक्त केला आहे.