केंद्रातील मोदी सरकार विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी तपास संस्थांचा गैरवापर करत आहे, हा आरोप तसा जुना आहे. मात्र, लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत, तसतशी या आरोपांना आणखी धार येऊ लागली आहे. 'ईडी' आणि 'सीबीआय'च्या कारवाया फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधातच कशा काय होतात, हा विरोधी पक्षांचा सवाल रास्त असा आहे. 'ईडी', 'सीबीआय' यांच्यासह अन्य तपास संस्थांच्या कथित गैरवापराच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी सध्या देशभरात एकच राळ उडविलेली आहे. दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया, बिहारमधील राजद नेते लालूप्रसाद यादव व त्यांचे कुटुंबीय, तिकडे दक्षिणेत तेलंगणमध्ये बीआरएस नेत्या के. कविता यांची वेगवेगळ्या विषयांवरून तपास संस्थांनी चौकशी चालविलेली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्या टप्प्यातील कामकाजावर या सगळ्या कारवायांचे तीव्र पडसाद उमटले आणि विरोधकांनी यावरून गदारोळ माजविला नाही, तर त्यात काहीही आश्चर्य वाटू नये.
केंद्रातील मोदी सरकार विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी तपास संस्थांचा गैरवापर करत आहे, हा आरोप तसा जुना आहे. मात्र, लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत, तसतशी या आरोपांना आणखी धार येऊ लागली आहे. 'ईडी' आणि 'सीबीआय'च्या कारवाया फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधातच कशा काय होतात, हा विरोधी पक्षांचा सवाल रास्त असा आहे. यावर भाजपच्या संशयित नेत्यांविरोधातही कारवाई केली जात असल्याचा दावा सत्ताधार्यांकडून करण्यात आला आहे. आरोप-प्रत्यारोप आणि पक्षीय हेवेदावे जरी बाजूला ठेवले, तरी तपास संस्थांच्या कारवाया हा सध्याच्या राष्ट्रीय राजकारणाचा मोठा विषय बनलेला आहे. मागील काही काळात ज्या तीन नेत्यांविरोधात तपास संस्थांनी कारवाई सुरू केली आहे, त्यातील दोन नेत्यांविरोधात दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्यावरून गंभीर आरोप झाले आहेत. दिल्लीतील सत्ताधारी 'आप' चे नेते मनीष सिसोदिया व बीआरएस पक्षाच्या नेत्या के. कविता यांचे नाव या घोटाळ्यात आले आहे. दुसरीकडे जमिनीच्या बदल्यात रेल्वे खात्यात नोकर्या देण्याबाबतच्या (लँड फॉर जॉब) घोटाळ्यात राजद नेते लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे नाव समोर आले आहे.
तपास संस्थांच्या कारवायांवरून अर्थातच हे तिन्ही पक्ष केंद्रातील सत्ताधारी भाजपवर प्रचंड भडकले आहेत. या कारवायांचा संदर्भ देत विरोधी गोटाच्या 9 प्रमुख नेत्यांनी अलीकडील काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्रही लिहिले होते. या पत्रात तपास संस्थांचा दुरुपयोग होत असल्याचा आणि राज्यांच्या राजकारणातील राज्यपालांचा हस्तक्षेप वाढल्याचा आरोप करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे पत्र लिहिणार्या नेत्यांमध्ये महाराष्ट्रातील शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचाही समावेश होता. विरोधी गोटातील ज्या-ज्या नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला, अशा नेत्यांविरोधातील कारवाई थंडावल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. वानगीदाखल मागील काही वर्षांत भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या असंख्य नेत्यांची यादी विरोधकांनी सादर केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा धुव्वा उडेल आणि त्यानंतर विरोधी पक्ष सत्तेत येतील व मग हेच 'ईडी', 'सीबीआय'वाले भाजप नेत्यांच्या दारी दिसतील, असा थेट इशारा 'राजद'ने भाजपला दिला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्या टप्प्याचे कामकाज आज सोमवारपासून सुरू होणार आहे. 6 एप्रिलपर्यंत चालणार्या या कामकाजात तपास संस्थांच्या कारवायांच्या विषयावरून जोरदार गरमागरमी होणे अटळ आहे.
तपास संस्थांनी भ्रष्टाचारी नेत्यांवरच कारवाई चालवली आहे आणि नेता आहे म्हणून कारवाई करायची नाही का? असा सवाल करीत भाजपने विरोधकांवर प्रतिहल्ला चढविला आहे. यासाठी महाराष्ट्र, तेलंगण, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू काश्मीर, पंजाब, बिहार, केरळ आदी ठिकाणी पक्षाकडून पत्रकार परिषदा घेण्यात आल्या. तपास संस्थांच्या दुरुपयोगाच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा घेण्याच्या मागणीचे निवेदन याआधीच तृणमूल काँग्रेसकडून देण्यात आले आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी, तर तपास संस्थांच्या कारवायांची तुलना अल कायदा, इसिस अशा दहशतवादी संघटनांशी केली आहे. 'ईडी', 'सीबीआय'च्या कथित दुरुपयोगाच्या मुद्द्यावर जे लोक प्रखरपणे बोलत आहेत, त्यात राष्ट्रवादीचे शरद पवार हेही सामील आहेत.
काँग्रेसचे नेते सोनिया गांधी तसेच राहुल गांधी यांची नॅशनल हेराल्डप्रकरणी गेल्यावर्षी 'ईडी'ने चौकशी केली होती. त्यावेळी काँग्रेसने संसदेत या विषयावरून प्रचंड गदारोळ केला होता. एवढेच नव्हे, तर रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलनसुद्धा केले होते. 'आप'चे नेते सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी या अटकेचे स्वागत केले होते. त्यामुळे तपास संस्थांच्या दुरुपयोगाच्या विषयावर तमाम विरोधी पक्ष संसदेत एकत्र येणार काय? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्याचे प्रकरण आम आदमी पक्षासाठी 'गळ्यात अडकलेल्या हाडा'सारखे ठरले आहे. सिसोदिया यांनी पैसे घेऊन खासगी मद्य व्यापार्यांना कोट्यवधी रुपयांचा लाभ मिळवून दिला, असा आरोप 'सीबीआय' आणि 'ईडी'ने केला आहे. हेच प्रकरण तेलंगणमधील भारत राष्ट्र समितीवरही शेकण्याची शक्यता दिसत आहे.
दिल्ली विधानसभेच्या सलग तीन निवडणुकांत आम आदमी पक्षाने भाजपला पाणी पाजून सत्ता खेचून आणली होती. त्यानंतर पंजाब विधानसभा व अगदी अलीकडील काळात दिल्ली महापालिका 'आप'ने जिंकली होती. एकीकडे प्रादेशिक पक्षांना दणक्यांमागून दणके बसत असताना 'आप'ची नेत्रदीपक घोडदौड सुरू होती. अरविंद केजरीवाल यांच्या पाठोपाठचे दुसर्या क्रमांकाचे नेते सिसोदिया हे सध्या तपास संस्थांच्या कचाट्यात सापडल्यामुळे 'आप' च्या वाटचालीला तात्पुरता ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हवाला प्रकरणात सत्येंद्र जैन हे दीर्घकाळापासून तिहार तुरुंगात आहेत. त्यात आता सिसोदिया यांच्याभोवती तपास संस्थांनी फास आवळल्याने 'आप'मध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. सिसोदियांना अटक झाल्यानंतर, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेऊन अतिशय खालच्या भाषेत घोषणा देण्यात आल्या होत्या. तसाच प्रकार काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्या पक्षाचे प्रवक्ते पवन खेरा यांच्या अटकेनंतर दिल्ली विमानतळावर केला होता. थोडक्यात सांगायचे तर लोकसभा निवडणुका जवळ येतील, तसतसा सत्ताधारी आणि विरोधकांदरम्यानचा संघर्ष आणखी टोकदार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
– श्रीराम जोशी