मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत शिष्टमंडळ मंगळवारी (दि. १६) दावोस येथे दाखल होणार आहे. या परिषदेतील प्रमुख बैठकीत ते "नागरी क्षेत्रातील आव्हाने, नाविन्यपूर्ण उपक्रम व शाश्वत विकास या विषयावर आपले विचार मांडणार आहेत. या परिषदेत प्रथमच विक्रमी असे तीन लाख दहा हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात येणार आहेत.
दावोस येथे १५ ते १९ जानेवारी या कालावधीत ही जागतिक आर्थिक परिषद होणार आहे. या परिषदेसाठी मुख्यमंत्र्यांसह, उद्योग मंत्री उदय सामंत तसेच उद्योग विभाग, एमआयडीसी, मुख्यमंत्री सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकारी असे दहा जणांचे शिष्टमंडळ जात आहे. एमएमआरडीए व महाप्रित येथील ८ अधिकारी स्वतंत्ररित्या सहभागी होत असून या सर्वांना केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली आहे. या दौऱ्यामध्ये खासगी विमानाचा वापर होणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली दावोस येथे महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ सहभागी होण्याची ही दुसरी वेळ असून गेल्या वर्षी या परिषदेत १ लाख ३७ हजार कोटींचे गुंतवणूक करार झाले होते. त्यापैकी ७६ टक्के करार प्रत्यक्षात आले आहेत.
या परिषदेसाठी यंदाही भारताच्या दालनाच्या जवळ महाराष्ट्राचे अद्ययावत असे दालन (पॅव्हिलियन) उभारण्यात आले असून याठिकाणी मुख्यमंत्री हे सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात येतील तसेच मुख्यमंत्री हे प्रमुख विदेशी उद्योगाच्या प्रमुखांशी देखील चर्चा कारीत्ल. यासाठी या दालनात बैठक कक्ष बनविण्यात आले आहेत तसेच महाराष्ट्राच्या घोडदौडीविषयी माहिती देणारे दृक श्राव्य प्रदर्शन देखील याठिकाणी असेल
१६ तारखेस मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या दालनाचे उद्घाटन करण्यात येईल. ओमानचे उद्योग मंत्री, सौदीचे वित्त मंत्री, दक्षिण आफ्रिकेचे उर्जा मंत्री, दक्षिण कोरियाच्या ग्योगी प्रांताचे गव्हर्नर तसेच डीपी वर्ल्ड ( DP World), लुईस ड्रेफस (Louis Dreyfus ) वित्कोविझ एटोमिका (Witkowitz Atomica), या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांची चर्चा होईल. जागतिक आर्थिक परिषदेचे कृषी आणि अन्न प्रक्रिया गटाचे सदस्य देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत. या दिवशी संध्याकाळी प्रमुख प्रतिनिधी व मान्यवरांना महाराष्ट्रातर्फे स्नेहभोजन आयोजित केले आहे.
१७ तारखेस गौतम अदानी यांची मुख्यमंत्र्यांसमवेत भेट असून त्यानंतर मुख्य कार्यक्रमात कॉंग्रेस सेंटरमध्ये "नागरी क्षेत्रातील आव्हाने, नाविन्यपूर्ण उपक्रम व शाश्वत विकास" या विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपले भाषण देतील. याशिवाय 'कृषी, महिला सहभाग व अन्न सुरक्षा' या विषयावर ठेवण्यात आलेल्या चर्चासत्रात देखील ते सहभागी होतील.
त्यानंतर मुख्यमंत्री मिशेल एडब्ल्यूएस (Michael aws), लिकस्टनस्टाईनचे (Liechtenstein)चे राजकुमार, हिताची कंपनीचे एमडी, कार्ल्सबर्ग ग्रुप (Carlsberg Group), दस्सो सिस्टिम्स (Dassault Systems), व्होल्व्हो कार्स च्या प्रमुख अधिकाऱ्यांशी बैठकित सहभागी होतील. स्विसच्या भारतातील राजदूतांसमवेत चर्चा देखील होणारा सून यात ८ कंपन्यांचे सामंजस्य करार केले जातील. याशिवाय इतरही प्रमुख कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, माध्यम समूहाचे प्रमुख आदींशी मुख्यमंत्र्यांसह , उद्योग मंत्री आणि प्रतिनिधी मंडळातील सदस्य संवाद साधणार असून त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
१८ तारखेस सीआयआयने गोलमेज परिषद आयोजित केली असून त्याला केंद्रीय मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. कॅपजेमिनी (Capgemini), एपी मोलेर मर्स्क (AP Moller Maersk), बॉल कॉर्पोरेशन (Ball Corporation), यांच्या प्रमुखांशी पण गाठीभेटी आहेत.
सुमारे अडीच लाख कोटीची गुंतवणूक या परिषदेच्या माध्यमातून होईल असे नियोजन आहे. ही गुंतवणूक वाढू देखील शकते. पोलाद, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी निगडीत उद्योग, आण्विक ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत – ग्रीन हायड्रोजन, हिरे व आभूषणे, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव्ह त्याचबरोबर कृषि- औद्योगिक, कृषि आणि वनोपज यांचे मूल्यवर्धन करणारे उद्योग यावेत, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, त्यानुसार २० सामंजस्य करार केले जातील. यामध्ये निपॉन आर सेलर मित्तल, इंडिया ज्वेलरी पार्क, कंट्रोल एस, आयनॉक्स, ए बी ब्रिव्हरी, जिंदाल ग्रुप हुंदाई व अन्य कंपन्यांचा समावेश आहे. सर्व करार परदेशी कंपन्यांशी केले जातील असे नियोजन करण्यात आले आहे. हे उद्योग राज्यात केवळ मुंबई, पुणे भागात न येता छत्रपती संभाजीनगर, गडचिरोली, नागपूर, चंद्रपूर, जालना, रायगड अशा सर्वदूर ठिकाणी येतील.
हेही वाचा