मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासणीसाठीचे सर्वेक्षण काटेकोरपणे आणि युद्धपातळीवर येत्या सात दिवसांत करावे, असे आदेश गुरुवारी राज्य सरकारने जिल्हाधिकार्यांना दिले. त्यामुळे राज्य सरकार सर्वेक्षण अहवाल येताच मराठा आरक्षणासाठी वटहुकूम काढण्याची शक्यता आहे. (Maratha Reservation)
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी 20 जानेवारीची डेडलाईन दिली आहे. राज्य सरकारने जर तोपर्यंत आरक्षण दिले नाही तर अंतरवाली सराटीतून लाखोंच्या संख्येने मुंबईत धडक देण्याचा आणि निर्णायक आंदोलन करण्याचा त्यांनी इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन करूनही ते आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी कामाला लागले आहे. त्यासाठी सात दिवसांत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहेत. हा सर्वे करण्यासाठी आवश्यक ते प्रगणक नेमण्याची मुभा संबंधित जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आली आहे. (Maratha Reservation)
प्रगणकांस सहाय्य करण्यासाठी तलाठी, पोलिसपाटील व कोतवाल यांना आवश्यक ते सहकार्य देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक यांना पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने करावयाच्या सर्वेक्षणासाठी निकष निश्चित केले असून त्याबाबतची प्रश्नावली अंतिम केली आहे. ही प्रश्नावली सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी आणि सर्व महापालिका यांना पाठविण्यात आलेली आहे. आता हे सर्वेक्षण सात दिवसांत करावे लागणार आहे.
राज्य मागास वर्ग आयोगाने दिलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने राज्यात सर्वेक्षणाच्या कामासाठी विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि शहरी भागासाठी महापालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणाच्या कामकाजासाठी जिल्हाधिकार्यांना शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अन्य आवश्यक त्या सर्व कर्मचारी, अधिकारी यांच्या सेवा अधिगृहित करण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
तसेच सर्वेक्षणाबाबतच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती संबंधित यंत्रणेला दररोज द्यावी लागणार आहे. सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेचे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे ती माहिती पाठवावी लागणार आहे. ही माहिती त्याच दिवशी राज्य मागास वर्ग आयोगास तसेच महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांना पाठवावी लागणार आहे.