मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर सोमवारी शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवर विधानभवनात प्रत्यक्ष सुनावणी झाली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर झालेल्या या दुसर्या सुनावणीतही पुढील सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित होऊ शकले नाही. येत्या दोन दिवसांत विधानसभा अध्यक्षांकडून वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सर्व 42 याचिकांची एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाने केली असून, त्याला एकनाथ शिंदे गटाने ठाम विरोध केला आहे. त्यामुळे या मागणीवरही 13 ऑक्टोबरला निर्णय होण्याची शक्यता आहे. (MLA Disqualification case)
आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवरील निर्णयास होत असलेल्या विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंती व्यक्त करत आठवडाभरात सुनावणी घेण्याचे तसेच दोन आठवड्यांत सर्व सुनावण्यांचे वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सोमवारी विधानभवनात तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात दुपारी तीन वाजल्यापासून सुनावणीला सुरुवात झाली. विधानसभा अध्यक्षांसमोरील या दुसर्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी घटनेच्या 10 व्या सूचीनुसार आमदार अपात्रतेबाबत सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन तत्काळ निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्याला शिंदे गटाकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. या याचिकांवर आमदारांना आपली बाजू आणि पुरावे सादर करायचे असल्याने स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांच्याकडून करण्यात आली. (MLA Disqualification case)
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या निकालाची कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्षांसमोर आहेत. हे मुद्दे स्पष्ट असताना उलटतपासणी आणि पुराव्यांचा प्रश्नच येत नसल्याची भूमिका ठाकरे गटाने मांडली. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले. एकनाथ शिंदे यांनी 30 जून रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, या सभागृहाबाहेरील घटना सर्वांसमोर आहेत; तर प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांनाच सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. शिवाय, दोन्ही गटांकडून कागदपत्रांची देवाण-घेवाण झाली आहे. ही कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्षांसमोर असल्याचा ठाम युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला.
दरम्यान, शिवसेना कुणाची? हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आमदारांनाही आपले म्हणणे मांडायचे आहे, त्यांना काही पुरावेही द्यायचे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेण्याची मागणी शिंदे गटाने केली.
निर्णय राखून ठेवला
अपात्रता प्रकरणात आमदारांनी आपले म्हणणे मांडणे हा त्यांचा नैसर्गिक अधिकार आहे, तो डावलता येणार नाही, असे सांगत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणी एकत्र घ्यायची की स्वतंत्र, याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला. तसेच पुढील सुनावणीचे वेळापत्रक कळवले जाईल, असे स्पष्ट केले.
अशी झाली सुनावणी ठाकरे गट
* सर्व 42 याचिका एकत्रित करून सुनावणी करा
* विषय एकच असल्याने याचिकेवर एकत्रित सुनावणी घेतल्यास वेळ कमी लागेल
* ही घटना एकच आहे, घटनाक्रम एकच असून, एकत्रित सुनावणी घेऊन निर्णय घ्या
* आम्ही सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत, ती पुन्हा सादर करणार नाही
* कागदपत्रे नसती तर आमचे उत्तर स्वीकारले कसे गेले?
शिंदे गट
* सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी नको
* आम्हाला स्वतंत्र पुरावे द्यायचे आहेत; प्रत्येक याचिकेवर वैयक्तिकरीत्या सुनावणी व्हावी
* प्रत्येकाची बाजू वेगळी, प्रत्येक जण वेगवेगळ्या परिस्थितीत शिंदे यांच्यासोबत गेले, त्यामुळे सर्वांना एकाच धाग्यात ओवणे योग्य नाही
* ठाकरे गटाने आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत
* ठाकरे गटाने आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत