पुढारी ऑनलाईन : आमचे सरकार हे बहुमताचे, घटनात्मक सरकार आहे. त्यामुळे न्यायव्यस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. विरोधी पक्षाच्या ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेली सात सदस्यीय घटनापीठाची मागणी ही वेळकाढूपणा असल्याची टीका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटावर केली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, सध्याचे सत्तेतील सरकार हे बहुमताचे घटनात्मक सरकार आहे. विरोधकांची देखील बहुमत आमच्याकडे असल्याची खात्री झाली असल्यानेच सात सदस्यीय घटनापीठाची मागणी केली जात आहे. पण लार्जर बँचला कायदेशीर प्रक्रिया आहे. त्यासाठी वेळ लागू शकतो. त्यामुळे न्यायालयाकडे अशी मागणी करत विरोधी पक्ष गट हा वेळकाढूपणाचा प्रयत्न करत असल्याची टीका देखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठाकरे गटावर केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण तात्काळ मोठ्या ७ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला आहे. यामुळे ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. २०१६ च्या नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण तात्काळ मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. ठाकरे गटाने हा खटला ७ सदस्यीय घटनापीठापुढे चालवावा अशी विनंती केली होती. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही, हे केवळ महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या गुणवत्तेवरच ठरवता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील मॅरेथॉन सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली. सलग तीन दिवस चाललेल्या युक्तिवादानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता.