हैदराबाद; वृत्तसंस्था : यावेळी तेलंगणाची निवडणूक कमालीची रोमहर्षक ठरते आहे. सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) आणि काँग्रेस पक्षात काट्याची लढत असून, तिसरा खेळाडू म्हणून या लढतीत भाजपनेही आपला जम निर्माण केला आहे. स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीसाठी उभारलेला लढा आणि राज्य सरकारने गेल्या 10 वर्षांत केलेली कामे या बळावर जनतेला सामोरे जाताना बीआरएस नेते के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) हे आत्मविश्वासाने भारलेले आहेत. दुसरीकडे कर्नाटकातील विजयाने काँग्रेसमध्येही उत्साह आहे. काँग्रेसच्या या उत्साहाला भारत जोडो यात्रा आणि गॅरंटीची जोडही आहे. भाजपच्या बाजूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा आहे. त्यासह केंद्र सरकारने आपल्या कारकिर्दीत जागतिक पातळीवर मिळवलेल्या यशाची भली मोठी यादीही आहे. अर्थात निवडणूक विधानसभेची असल्याने ही यादी प्रचाराला किती पूरक ठरली, ते निकालच सांगेल.
केसीआर यांनी स्वतंत्र तेलंगणासाठी दीर्घ संघर्ष केलेला असला तरी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने 2014 मध्ये स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीचा निर्णय जाहीर केला होता. काँग्रेस आणि बीआरएस दोन्ही पक्षांच्या सभांतून हा मुद्दा अर्थातच केंद्रस्थानी आहे. स्वतंत्र तेलंगणावादी आंदोलकांवर झालेल्या तत्कालीन अत्याचारांच्या स्मृती बीआरएस आपल्या सभांतून चाळवत आहे. दुसरीकडे काँग्रेसकडून आमच्या काळातच स्वतंत्र राज्यनिर्मिती झाल्याची बाब निदर्शनाला आणून दिली जात आहे. काँग्रेस नेते चिदंबरम यांनी आंदोलकांविरुद्धच्या काही कठोर कारवायांबद्दल जनतेची क्षमाही मागून झालेली आहे.
भाजपने 2019 मध्ये तेलंगणात 4 लोकसभेच्या जागा तर जिंकल्याच होत्या; त्यासह 2020 मध्ये हैदराबाद ग्रेटर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत 48 जागा जिंकण्याची किमया करून दाखविली होती. तेव्हा आता भाजप हाच पक्ष बीआरएससमोर मोठे आव्हान ठरेल, असे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात होते. मात्र सध्या या निवडणुकीत तरी बीआरएससमोर काँग्रेसनेच मुख्य आव्हान उभे केल्याचे चित्र राज्यात बहुतांशी आहे.
आक्रमक हिंदुत्व आणि केसीआर यांच्यावर भ्रष्टाचार, घराणेशाहीचे आरोप हे या निवडणुकीत भाजपचे मुख्य मुद्दे आहेत.
ऐन निवडणूक तोंडावर असताना भाजपने खासदार संजय बंडी यांच्या जागी केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे राज्यातील पक्षाचे नेतृत्व सोपवले. ही बाब प्रचाराच्या प्रवाहात एक अडथळा ठरल्याचेही भाजपमधीलच एका गटातून सांगण्यात येते.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजप राज्यात सत्तेत आल्यास मुस्लिमांचे आरक्षण काढून घेण्यात येईल आणि एससी/एसटी तसेच ओबीसींचा कोटा वाढविला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. विशेष म्हणजे भाजपने मुख्यमंत्रिपद ओबीसी प्रवर्गाला दिले जाईल, अशी घोषणाही केली आहे. मुख्य म्हणजे 40 हून अधिक जागांवर ओबीसी उमेदवारही दिले आहेत. मडिगा आरक्षण संघर्ष समितीचा पाठिंबाही भाजपला आहे. मडिगा समुदायाचे नेते आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील संवादाचे फलित म्हणून हा समुदाय पूर्णपणे भाजपच्या मागे उभा राहणेही या निवडणुकीत शक्य आहे.
प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांसह वरिष्ठ नेत्यांच्या 150 हून अधिक सभा होणार आहेत. काँग्रेसची समस्या म्हणजे या पक्षात आतापासूनच मुख्यमंत्रिपदासाठी सहावर दावेदार आहेत. तिकीट न मिळाल्याने माजी प्रदेशाध्यक्षांसह अनेक नेत्यांनी पक्ष सोडला आहे. ओबीसी वर्गाचे अनेक नेतेही त्यात आहेत.
बीआरएस आमदारांविरोधात नाराजी आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा, मात्र सरकारविरोधात लाट नाही.
भाजप-बीआरएस आणि ओवैसी एकत्र आल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे, तर काँग्रेस-भाजप एकत्र आल्याचे बीआरएस सांगत आहे.
2018 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 19 जागा मिळाल्या होत्या. 11 आमदारांनी पक्षांतर केल्याने काँग्रेसमध्ये केवळ 8 आमदार उरले होते.
अनेक आमदारांविरुद्ध राग असताना केसीआर यांनी तिकीटवाटपात 95 टक्के पुनरावृत्ती केली आहे.
1.10 लाख कोटींच्या कलेश्वरम प्रकल्पात अनियमितता झाल्याचे उघड झाले आहे.
कर्नाटकच्या यशानंतर 3 माजी खासदार, 22 माजी आमदारांनी भाजप-बीआरएस सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.
भाजप जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष जी. व्ही. वेंकटस्वामी, स्क्रीनिंग समिती अध्यक्ष के. आर. जी. रेड्डी आणि माजी खासदार तसेच अभिनेत्री विजयाशांती यांचा काँग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या नेत्यांत समावेश आहे.
महिलांना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास, 200 युनिट मोफत वीज आदी 6 गॅरंटीज् काँग्रेसने जनतेला दिल्या आहेत.
जन्म, शिक्षण, लग्न, व्यवसाय, उपचारासह आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी योजना आम्ही दिल्या. आम्हीच पुन्हा सत्तेत येऊ.
– के. नरेंद्र रेड्डी, सरचिटणीस, बीआरएसआम्ही केसीआर-काँग्रेसच्या भ्रष्टाचार-घराणेशाहीशी लढत आहोत. कार्यकर्त्यांची मोठी फळी आमच्यासोबत आहे. जिंकू.
– प्रकाश जावडेकर, प्रदेश प्रभारी, भाजप