पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात 2011 च्या जणगणनेनुसार 1 कोटी 63 लाख 3 हजार 772 एवढ्या संख्येने 15 वर्षांपुढील निरक्षर व्यक्ती आहेत. त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना साक्षर करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी 17 ते 31 ऑगस्टदरम्यान संबंधितांचे ऑफलाइन सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. राज्यात यंदा साधारण 12 लाख 40 हजार लोकांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट योजना शिक्षण संचालनालयाने ठेवले आहे.
योजना शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ.महेश पालकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र पुरस्कृत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेसाठी साक्षरतेकडून समृध्दीकडे ही टॅगलाइन देण्यात आली आहे. योजनेचा कालावधी एप्रिल 2022 ते मार्च 2027 असा आहे. राज्यात मागील आर्थिक वर्षात (सन 2022-23) 6 लाख 20 हजार एवढे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. विविध कारणांमुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे मागील वर्षाचे उद्दिष्ट आणि चालू वर्षातील 2023-24चे 6 लाख 20 हजार उद्दिष्ट लक्षात घेता चालू आर्थिक वर्षात एकूण 12 लक्ष 40 हजार उद्दिष्टानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्याचे दोन्ही वर्षांचे उद्दिष्ट राज्यस्तरावरून निश्चित करून देण्यात आलेले आहे. संबंधित उद्दिष्ट सन 2011 जनगणनेतील निरक्षर संख्येनुसार ठरविण्यात आलेले आहे. सद्यस्थितीत निरक्षरांची नावनिहाय माहिती उपलब्ध नसल्याने व 2011 च्या जनगणनेस 12 वर्षांहून अधिक कालावधी उलटला असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ऑफलाइन पध्दतीने निरक्षर व्यक्तींचे सर्वेक्षण दिनांक 17 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट या कालावधीत पूर्ण करण्यात यावे. या कालावधीतच शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधमोहीम राबविण्यात येत आहे. दोन्ही सर्वेक्षण एकाच वेळी करणे सोईचे व्हावे म्हणून हा कालावधी निश्चित करण्यात येत आहे. हे सर्वेक्षण शाळा भरण्यापूर्वी व शाळा सुटल्यानंतर करण्यात यावे. शालेय कामकाजाच्या वेळात सर्वेक्षण करू नये. वय वर्ष 15 व त्यापुढील सर्व निरक्षर व्यक्तींचे सर्वेक्षण करावे, असेदेखील डॉ.पालकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
या सर्वेक्षणात निरक्षर व्यक्तींचा शोध घेताना ग्रामपंचायत /नपा/मनपा क्षेत्रांत प्रत्येक कुटुंबात घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष माहिती घेण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण वस्ती, वाडी, गाव, सर्व खेडी, तांडे, पाडे, शेतमळा, वॉर्ड या सर्व ठिकाणांचा समावेश करण्यात यावा. एकही निरक्षर व्यक्ती सर्वेक्षणातून वगळली जाणार नाही, या दृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता प्रत्येक टप्प्यावरील प्रशासनाकडून घेण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा